रायपुर।मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह की अध्यक्षता में शनिवार को मंत्रालय में बस्तर एवं दक्षिण क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण और सरगुजा एवं उत्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण की र्बैठक हुई। मुख्यमंत्री ने बस्तर प्राधिकरण की बैठक में ऊर्जा विभाग के अधिकारियों को अबूझमाड़ (जिला नारायणपुर) के 351 गांवों को सौर ऊर्जा से विद्युतीकृत करने के लिए जल्द से जल्द काम शुरू करवाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में इस वर्ष 11 हजार किसानों को सिंचाई सुविधा के लिए सौर ऊर्जा आधारित पम्प देने की योजना है। बस्तर और सरगुजा प्राधिकरणों के गांवों के किसानों को भी इसका लाभ दिलाया जाए। मुख्यमंत्री ने विद्युत विहीन मजरो-टोलों के सौर विद्युतीकरण पर भी विशेष रूप से बल दिया। उन्होेने कहा कि किसानों के असाध्य सिंचाई पम्पों के विद्युतीकरण से संबंधित मामलों का भी जल्द निराकरण किया जाए। सरगुजा प्राधिकरण के जिलों में पिछले वित्तीय वर्ष 2015-16 में 325 किसानों को इसकी मंजूरी मिली थी। उनमें से 324 के असाध्य पम्पों को बिजली का कनेक्शन दिया जा चुका है।
साथ ही मुख्यमंत्री ने जिला कलेक्टरों से यह भी कहा कि दोनों प्राधिकरणों के जिलों में आदिम जाति और अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा संचालित आश्रम, शालाओं और छात्रावासों का लगातार निरीक्षण करने और उनमें रहने वाले बच्चों के लिए पेयजल तथा शौचालय सहित सभी आवश्यक सुविधाओं का पूरा ध्यान रखने की जरूरत है। डॉ. सिंह ने कहा कि सभी कलेक्टर यह सुनिश्चित करें कि उनके जिलों में शत-प्रतिशत आश्रम-स्कूलों और छात्रावासों का लगातार नियमित निरीक्षण होता रहे। कलेक्टर स्वयं निरीक्षण करें और जिले में कार्यरत सहायक आयुक्तों तथा अन्य संबंधित अधिकारियों को भी इसके लिए निर्देशित करें।
मुख्यमंत्री ने बैठक में सरगुजा क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों से प्राप्त जानकारी को गंभीरता से लिया और अधिकारियों से कहा कि उस क्षेत्र में कोयला परिवहन के कारण सड़कों की हालत खराब होने पर उनकी मरम्मत के लिए केन्द्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रम दक्षिण पूर्व कोयल प्रक्षेत्र लिमिटेड (एस.ई.सी.एल.) और निजी क्षेत्र की एक कम्पनी को तत्काल निर्देशित किया जाए, जिनके द्वारा कोयला ढुलाई का कार्य किया जा रहा है। उन्हें इन सड़कों के उन्नयन के लिए भी निर्देशित किया जाए।
