सीएम बोले छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों को जल्द मिलेगा सातवां वेतनमान

Shri Mi
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4636-ccरायपुर।मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने प्रदेश सरकार के कर्मचारियों को सातवां वेतनमान देने की घोषणा की है। उन्होंने कहा है राज्य शासन के स्तर पर इसके लिए प्रक्रिया चल रही है। सभी जरूरी औपचारिकताओं को पूर्ण कर जल्द सातवां वेतनमान दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार अपने कर्मचारियों को केन्द्र के अनुरूप सातवां वेतनमान देने के लिए सहमत है।मुख्यमंत्री रविवार को कार्यालय में छत्तीसगढ़ अधिकारी-कर्मचारी फेडरेशन के प्रतिनिधि मंडल से चर्चा कर रहे थे। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने तुरंत मुख्य सचिव को फोन लगाया और उनसे कहा कि वे फेडरेशन के प्रतिनिधि मंडल को अलग से बुलाकर कर्मचारी हितों से जुड़े उनके सभी मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करें।

                                                       मुख्यमंत्री से फेडरेशन के संयोजक सुभाष मिश्रा और राज्य कर्मचारी संघ के पूर्व अध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल ने अलग-अलग ज्ञापन सौपा।और इन मुद्दों पर उनका ध्यान आकर्षित किया।ज्ञापन में मुख्यमंत्री से राज्य में छठवां वेतनमान ले रहे सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को केन्द्र के समान एक जुलाई 2016 से महंगाई भत्ते की सात प्रतिशत अतिरिक्त किश्त जल्द दिलाने का भी आग्रह किया गया है।

                                                        फेडरेशन के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि केन्द्र सरकार ने अपने विभिन्न विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों और स्वायत निकायों में कार्यरत छठवें वेतनमान में वेतन प्राप्त कर रहे कर्मचारियोें के लिए एक जुलाई 2016 से महंगाई भत्ते की यह अतिरिक्त किश्त पहले ही घोषित कर दी है।

                                                          फेडरेशन के अन्य ज्ञापन में मुख्यमंत्री से चार स्तरीय पदोन्नत वेतनमान देने, प्रदेश में सातवें वेतनमान को यथाशीघ्र लागू करने, कर्मचारी संगठनों को दी जाने वाली मान्यता को यथावत जारी रखने, अधिकारियों और कर्मचारियों को वेतन विसंगति तत्काल दूर करने, केन्द्र और मध्यप्रदेश की तरह महिला कर्मचारियों को प्रसूति अवकाश स्वीकृत करने, लघुवेतन और शिक्षक संवर्ग की सेवानिवृत्त आयु अन्य सवंर्गों की आयु दो वर्ष बढ़ाने, प्रशासनिक सुधार आयोग को सौंपे गए ज्ञापनों पर यथाशीघ्र कार्रवाई करने कर्मचारी संघों के पदाधिकारियों को मंत्रालय आने-जाने के लिए प्रवेश पत्र की स्थायी व्यवस्था करने सहित अन्य मांगे शामिल हैं।

                                                          ज्ञापन में मुख्यमंत्री से यह भी अनुरोध  किया गया है कि नया रायपुर में सरकारी कर्मचारियों को उन्हीं शर्तों और रियायतों पर नया रायपुर में आवासीय भू-खंड दिए जाए, जिन शर्तों और रियायतों पर  धरमपुरा में वरिष्ठ अधिकारियों को दिए गए हैं।

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पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर
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