नईदिल्ली।केन्द्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह स्वच्छता कार्य योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा करने के लिए मंगलवार को प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) परिसर गए।वहाँ उन्होंने कहा कि डीएआरपीजी द्वारा उठाये गये कदमों से 25 मंत्रालय/ विभाग इस महीने के अंत तक ई-ऑफिस में बदल जायेंगे। उन्होंने कहा कि ई-फाइलों की संख्या में 6,000 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। पिछले वर्ष की 8000 ई-फाइलों की तुलना में 2017 में 4,62,000 ई-फाइलें तैयार की गईं।डॉ. जितेन्द्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दिशा-निर्देश के अंतर्गत विभाग जन साधारण को अधिकतम शासन प्रदान करने के लिए संकल्पबद्ध है। उन्होंने कहा कि पिछले तीन सालो में हितधारकों की भागीदारी कई गुना बढ़ने से सिविल सेवा दिवस में शामिल प्रक्रिया डीएआरपीजी द्वारा पूरी तरह बदल दी गई है। डीएआरपीजी को भारत सरकार के मानव संसाधन विभाग के रूप में देखा जाता है। सभी अच्छे कार्य की शुरुआत इसी विभाग से होती है।
श्री सिंह ने बताया कि हाल में मंत्रिमंडल द्वारा लोक प्रशासन और शासन सुधार के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और पुर्तगाल के बीच सहमति ज्ञापन को स्वीकृति दी गई। डॉ. जितेन्द्र सिंह ने केन्द्रीयकृत लोक शिकायत समाधान और निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) के अंतर्गत 100 प्रतिशत शिकायतों के निवारण पर खुशी व्यक्त की। सीपीजीआरएएमएस के अंतर्गत प्राप्त फीडबैक के अनुसार 50 प्रतिशत शिकायत समाधान संतोषजनक रहा।
