रायपुर—मरवाही विधायक अमित जोगी ने राज्य की हाईपॉवर कमिटी को झूठा कहा ह। कमेटी के अस्तित्व पर भी उठया है। अमित ने प्रेस नोट जारी कर बताया है कि कमेटी 2010 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बनायी गयी थी। लेकिन तैयार रिपोर्ट सीएमपॉवर कमेटी की है। जो ड्राइंगरूम में बैठकर तैयार की गयी है।
जोगी ने कहा कि 2010 में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर बनी उच्च स्तरीय छानबीन कमेटी के खिलाफ 2017 की सीएमपॉवर कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट आदेश की अनदेखी की है। कमेटी की रिपोर्ट से देश की सर्वोच्च न्यायिक संस्था का अपमानित हुई है।
अमित जोगी ने कहा कि आश्चचर्य है कि प्रदेश सरकार को प्रदेश के हज़ारों अधिकारियों में से छ: सदस्य समिति के लिए नहीं मिले। जाति रिपोर्ट में एक ही अधिकारी के कई जगह दस्तखत हैं। एक अधिकारी अध्यक्ष, डायरेक्टर और सचिव सब कुछ है। अमित ने दावा किया कि रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारियों ने तक रिपोर्ट नहीं पढ़ी है। अधिकारी ने आँख मूँद कर कोरे काग़ज़ पर दस्तखत किया है। निष्पक्ष जांच के बहाने प्रदेश के सबसे मजबूत राजनैतिक विरोधी को निपटाने का प्रयास किया गया है।
जोगी ने बताया कि पिछले डेढ़ साल सरकार की B-टीम पर्दे के पीछे से सरकार का साथ दे रही है। अमित जोगी ने कहा कि सत्ता हाथ से जाते देख, बौखलाई सरकार ने विरोधियों को छल कपट से निपटाने का प्रयास किया है। इन झूठी रिपोर्ट से जोगी को कुछ नहीं होेने वाला। क्योंकि हमें अपने और भारत की न्यायपालिका पर पूरा विश्वास है।
