रायपुर । राज्य के सभी 168 नगरीय निकायों को स्वच्छता सर्वेक्षण-2018 में शामिल किया गया है। शहरी विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी निर्देश के अनुसार अगले साल राज्य के सभी निकायों में स्वच्छता रैंकिंग जारी की जाएगी। इस संबंध में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने सभी निकायों को आवासीय एवं व्यवसायिक क्षेत्रों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिये आवश्यक कार्रवाई करने को कहा है।
विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि आवासीय क्षेत्रों में समस्त वार्डों को बीट्स में विभाजित कर सड़कों की सफाई प्रतिदिन की जाए। नगरीय निकायों द्वारा वार्डवार कचरे के एकत्रीकरण एवं परिवहन के लिये माइक्रोप्लान तैयार करने को कहा गया है। कचरा एकत्रीकरण एवं परिवहन हेतु रूट प्लान तैयार करने के निर्देश दिए गये हैं जिससे यह प्रमाणित हो कि वार्ड के भीतर का समस्त क्षेत्र कवरेज में है। आवासीय क्षेत्र में प्रतिदिन दो बार सफाई कराने के प्रमाण स्वरूप लॉगबुक, रोस्टर बुक, सफाई कर्मचारी का प्रतिवेदन तैयार रखा जाए। नगरीय निकायों को यह भी सुनिश्चित करने को कहा गया है कि क्षेत्र में प्रति 75 व्यक्तियों के लिये एक डस्टबिन की व्यवस्था है कि नहीं। आवासीय क्षेत्रों में कहीं भी कचरा फेकने वालों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। नगरीय निकायों को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के परिवहन में प्रयुक्त वाहनों की निगरानी के लिये जीपीएस आधारित मॉनिटरिंग के निर्देश दिए गए हैं। व्यवसायिक क्षेत्रों को सड़कों की सफाई हेतु स्वीपिंग, बीट्स में विभाजित करने के निर्देश देते हुए कहा गया है कि प्रत्येक बीट की सफाई की जिम्मेदारी एक सफाई कर्मचारी को सौंपी जाए। वार्डवार डोर टू डोर कचरे का एकत्रीकरण करने के साथ-साथ वेस्ट एटीएम के माध्यम से कचरे का एकत्रीकरण करने के निर्देश दिए गये हैं।
