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♦अरपा विकास प्राधिकरण की बैठक मे लिए गए अहम फैसले
बिलासपुर।संभागायुक्त टी.सी. महावर की अध्यक्षता में बुधवार को अरपा विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण की 27वीं बैठक हुई।बैठक में प्राधिकरण के कार्यों को प्रगति देने के लिए कई अहम निर्णय लिया गया। संभागायुक्त कार्यालय में आयोजित बैठक में पिछले साल नवंबर में हुई बैठक में लिये गये निर्णय के पालन पर चर्चा की गई। प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सौमिल रंजन चौबे ने बताया कि प्राधिकरण में सलाहकार की नियुक्ति हेतु पूर्व में आरपीएफ में संशोधन किया गया था। सलाहकार के चयन के लिए निर्धारित मापदण्ड अनुरूप 500 करोड़ रूपये की राशि को 200 करोड़ किया गया था तथा तैयार किये गये आरएफपी की नवनिर्धारित शर्तों को स्वीकृति दी गई थी। इस योजना के तहत् 15 ग्रामों की शासकीय भूमि रकबा 360.05 हेक्टेयर व निजी भूमि को लैण्ड पुलिंग के तहत् अधिकृत करने का निर्णय लिया गया था।
राज्य शासन से इस जमीन की मांग की गई थी। इस पूरी जमीन में पानी के नीचे की भूमि व वन भूमि भी शामिल हैं। जिसे निःशुल्क आबंटित करने के लिए राज्य शासन को लिखा गया था। साथ ही डीएफओ बिलासपुर को इस संपूर्ण जमीन का सर्वे करने का दायित्व भी सौंपा गया था। इस संबंध में कार्यवाही जारी है। उन्होंने बताया कि डीएफओ को भी प्राधिकरण में विशेष आमंत्रित सदस्य नियुक्त के लिए राज्य शासन को लिखा गया था, जिसकी अनुमति प्राप्त नहीं हुई है। इस संबंध में शासन को पुनः पत्राचार करने का निर्णय आज लिया गया।
पूर्व में इस योजना का पी.पी. आर. ली. एसोसिएट साउथ एशिया प्राईवेट लिमिटेड नई दिल्ली द्वारा तैयार किया गया था। उनके विशेषज्ञ द्वारा इस संबंध में आज पुनः समिति के समक्ष प्रेजेंटेशन प्रस्तुत किया गया। समिति ने निर्णय लिया कि आर.एफ.बी. में संशोधन हेतु पूर्व में गठित समिति द्वारा परामर्श लिया जाये। आवास एवं पर्यावरण विभाग द्वारा अरपा साडा विकास योजना के क्रियान्वयन हेतु तकनीकी सलाहकार के लिए 392.59 लाख रूपये की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई थी। कंसलटेंट ली.एसोसिएट को लगभग 70 लाख रूपये का भुगतान शेष है। जिसके भुगतान हेतु तकनीकी कमेटी से परीक्षण कराने का निर्णय लिया गया।
