कैबिनेट फैसलाः नॉन स्टाप एसी बसों में सफर करने वाले मुसाफिरों को सरकार ने दी राहत

Chief Editor
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raman cabinateरायपुर । मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह की अध्यक्षता में आज शाम यहां उनके निवास कार्यालय में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए । जिसके तहत राजधानी से कई जिला मुख्यालयों के लिए चलने वाली नॉन स्टाप एसी बसों के टैक्स में पचास फीसदी की छूट का फैसला भी शामिल है। यह छूट एक साल के लिए दी जाएगी और इससे बसों में सफर करने वाले मुसाफिरों को राहत मिल सकेगी।
राज्य के 18 मार्गों पर चलेंगी वातानुकूलित नान स्टॉप बसें
राजधानी बस सेवा के अन्तर्गत परिवहन विभाग द्वारा प्रस्तावित 18 मार्गों पर वातानुकूलित एक्सप्रेस और नान स्टॉप यात्री वाहनों को एक वर्ष के लिए देय मासिक टैक्स में 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। यह छूट छत्तीसगढ़ मोटर योन कराधान अधिनियम 1991 की धारा 21 के तहत दी जाएगी। प्रस्तावित मार्गों में -1. रायपुर से अम्बिकापुर (स्टापेज-बिलासपुर और बिलासपुर हाईकोर्ट) 2. रायपुर से बैंकुण्ठपुर (स्टापेज-बिलासपुर और बिलासपुर हाईकोर्ट) 3. रायपुर से कोरबा (स्टापेज-बिलासपुर और बिलासपुर हाईकोर्ट) 4. रायपुर से बिलासपुर  (स्टापेज- बिलासपुर हाईकोर्ट) 5. रायपुर से जांजगीर-चांपा (स्टापेज-बिलासपुर और बिलासपुर हाईकोर्ट) 6. रायपुर से रायगढ़ (स्टापेज- बिलासपुर हाईकोर्ट) 7. रायपुर से सारगढ़ (स्टापेज-बालोदाबाजार) 8. रायपुर से महासमुंद (नान स्टॉप ) 9 रायपुर से गरियाबंद (नान स्टॉप) 10. रायपुर से धमतरी (नान स्टॉप ) 11. रायपुर से कांकेर (नान स्टॉप ) 12. रायपुर से जगदलपुर (स्टापेज- कोंडागांव ) 13. रायपुर से बालोद (स्टापेज-दुर्ग ) 14. रायपुर से दुर्ग (नान स्टॉप ) 15. रायपुर से राजनांदगांव (नान स्टॉप ) 16. रायपुर से बेमेतरा (नान स्टॉप ) 17 रायपुर से मुंगेली (नान स्टॉप ) 18. रायपुर से कवर्धा (स्टापेज -बेमेतरा ) शामिल हैं।
सभी विभागों में सामग्री खरीदी भारत सरकार के
जेम पोर्टल के जरिए की जाएगी
मंत्रिपरिषद ने शासन के सभी विभागों में कार्यालयीन उपयोग की सामग्री खरीदने के लिए भारत सरकार के जेम वेब पोर्टल का इस्तेमाल करने का भी निर्णय लिया। उल्लेखनीय है कि वर्तमान में सभी विभाग राज्य सरकार के भंडार क्रय नियम 2002 का पालन कर रहे हैं। भारत सरकार के डीजीएसएनडी द्वारा संचालित वेब पोर्टल गवर्मेंट ई-मार्केट प्लेस (जेम) का उपयोग करने के लिए राज्य शासन के वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा भण्डार क्रय नियम में संशोधन कर आवश्यक प्रावधान करते हुए 5 जुलाई 2017 को अधिसूचना जारी की जा चुकी है। मंत्रिपरिषद ने आज इस वेब पोर्टल का उपयोग करने के लिए राज्य शासन के वाणिज्य एवं उद्योग विभाग और जेम, भारत सरकार वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के बीच एमओयू करने का भी निर्णय लिया।
लोकसेवा आयोग में अध्यक्ष और सदस्य नियुक्ति का अनुमोदन
मंत्रिपरिषद की आज की बैठक में छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष के पद पर श्री के.आर. पिस्दा और सदस्य के पद पर डॉ. मोतीलाल बाचकर की नियुक्ति का अनुमोदन किया गया।
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