लिपिकों ने किया मंत्रालय घेराव का ऐलान,कहा-सरकार पूरी करे मांग

Shri Mi
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IMG-20180106-WA0000बिलासपुर(सीजीवाल)।छत्तीसगढ़ प्रदेश लिपिक वर्गीय कर्म संघ दो सूत्रीय मांगो को लेकर 12 जनवरी को मंत्रालय के समक्ष प्रदर्शन घेराव करेगा।संघ के प्रांताध्यक्ष चन्द्रिका सिंह ने इस आशय का नोटिस शासन को दिया है।लिपिक संघ के प्रदेश महामंत्री रोहित तिवारी ने बताया कि राजस्थान सरकार की तर्ज पर छत्तीसगढ़ मे भी लिपिक वेतनमान सुधार और चार स्तरीय पदोन्नति वेतनमान की माँग को लेकर लिपिक संघ लगातार संघर्षरत है।प्रदेश महामंत्री ने बताया कि पिछले साल 2017 मे पोस्टकार्ड अभियान और 20 अप्रैल को लिपिक महापंचायत महारैली करके शासन का ध्यान आकृष्ट किया था।वहीं 3 मई 2017 को मुख्यमंत्री के बिलासपुर प्रवास के दौरान छत्तीसगढ़ भवन मॆ संघ के महामंत्री रोहित तिवारी के नेतृत्व मॆ दो सूत्रीय मांगो का ज्ञापन सौंपा गया था,जिस पर मुख्यमंत्री ने संघ पदाधिकारियों को माँग पूर्ण होने और जल्द  सकरात्मक परिणाम का आश्वासन दिया था।फल स्वरूप संघ ने अपना आगामी आंदोलन स्थगित किया था।परंतु वर्तमान तक लिपिक वेतन विसंगति का दंश बरकरार है जिससे प्रदेश भर के लिपिको मॆ आक्रोश है।

             
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प्रदेश महामंत्री रोहित तिवारी का कहना है की लिपिको की माँग मात्र 500रुपये ग्रेड वेतन बढ़ाने की है।छत्तीसगढ़ गठन के बाद कृषि विस्तार अधिकारियो,शिक्षाकर्मियों समेत कई संवर्ग के वेतन मॆ 500 रुपये से कही ज्यादा बढ़ोत्तरी हुई है।लिपिक प्रशासन की रीढ़ की तरह कार्य करते है।रोहित तिवारी ने कहा कि चपरासी से लेकर मुख्यमंत्री मुख्य सचिव का वेतन एवं सेवा पुस्तिका के संधारण का कार्य लिपिको द्वारा किया जाता है।साथ ही शासन की योजनाओं को समय सीमा मॆ प्रस्तुत करके योजनाओं के लक्ष्य निर्धारण मॆ भी लिपिक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है इस के बाद भी लिपिक का वेतन कई कम दायित्व वाले पदो से कम है जिससे लिपिक मानसिक एवं आर्थिक रुप से पीडित है।

प्रदेश महामंत्री ने कहा कि कम्प्यूटर ऑपरेटर सहित कई संवर्गों का दायित्व और शासन की योजनाओं के प्रति जवाब देही कम होने के बावजूद लिपिको से अधिक वेतन लिपिक अस्मिता और उनके हितों के साथ कुठाराघात है।अत:संघ के प्रांताध्यक्ष चन्द्रिका सिंह ने वर्ष 2018 मॆ मिशन 2400 का आगाज किया है और प्रांतीय कार्य कार्यकाराणि की धमतरी मॆ आयोजित बैठक मॆ प्रदेश भर से आये अभिमत के आधार पर वर्ष 2018 को संघर्ष वर्ष घोषित करते हुए 12जनवरी 2018 को दो सूत्रीय मांगो को लेकर महानदी भवन मंत्रालय के समक्ष प्रदर्शन /घेराव का निर्णय लिया है।प्रदेश महामंत्री रोहित तिवारी ने बताया की प्रदेश भर के लिपिक अपनी जायज मांगो के समर्थन मॆ 12 जनवरी को मंत्रालय पहुचेँगे और शासन का ज्ञापन प्रदर्शन के माध्यम से ध्यान आकृष्ट करेंगे।

 

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पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर
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