बिलासपुर ।छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट नें 2014 में हुए स्टेट बार कौंसिल के चुनाव में गड़बड़डी करने वालों को बचाने के मामले में राज्य शासन,गृह सचिव,और एसपी बिलासपुर समेत अन्य को नोटिस जारी किया है। इस मामले की अगली सुनवाई अब तीन हफ्ते बाद होगी।
स्टेट बार काउंसिल चुनाव में हुई गड़बड़ी के खिलाफ पेश याचिका में हाइकोर्ट के निर्देश के बावजूद मत पत्र में छेड़छाड़ करने के आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही नही किये जाने को लेकर काउंसिल के दो वरिष्ठ सदस्य बीपी सिंह और अवध त्रिपाठी के शपथ पत्र में सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता जेके गिल्डा पर दोषियों को बचाने का गंभीर आरोप लगा है।उन्होने महाअधिवक्ता को नाम से पार्टी बनाया है और कई गंभीर आरोप लगाए हैं। महाधिवक्ता प्रकरण से जुड़े फ़ाइल को अपने पास रखे हुए है।किसी तरह की कोई कार्यवाही नही कर दस्तावेज को कोर्ट में भी पेश नही करना चाह रहे हैं। जबकि बार कौंसिल का चुनाव उनके नेतृत्व में हुआ है। मामले को गंभीरता से लेते हुए जस्टिस गौतम भादुड़ी ने ,राज्य शासन,,गृह सचिव और एसपी बिलासपुर समेत अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। उल्लेखनीय है संवैधानिक पद में बैठे एजी के खिलाफ सीधे नोटिस जारी होने का दूसरा प्रकरण है। जिस में उन पर गंभीर आरोप लगा है। इससे पहले महिला अधिवक्ता से छेड़छाड़ के मामले में उनके खिलाफ हाइकोर्ट के आदेश पर जिला कोर्ट में मुकदमा चल रहा है। इसमे भी नोटिस जारी किया जा चुका है।
