रायपुर।छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, लोक स्वास्थ्य, परिवार कल्याण एवं चिकित्सा शिक्षा और संसदीय कार्य मंत्री अजय चन्द्राकर के विभागों से संबंधित आगामी वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए 10 हजार 816 करोड 25 लाख 63 हजार रूपए की अनुदान मांगों को ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। इसमें राज्य विधान मण्डल के लिए 61 करोड़, 60 लाख 20 हजार रूपए, पंचायत एवं ग्रामीण विकास से संबंधित व्यय के लिए 3,903 करोड़ 15 लाख 29 हजार रूपए, त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता के लिए 4000 करोड़ 18 लाख 73 हजार रूपए, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के लिए 2046 करोड़ 64 लाख 52 हजार रूपए और चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित व्यय के लिए 804 करोड़ 66 लाख 89 हजार रूपए की अनुदान मांगें शामिल हैं।
अजय चन्द्राकर ने अनुदान मांगों पर सदन में हुई चर्चा का जवाब देते हुए बताया कि आगामी वित्तीय वर्ष में प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों में इलाज के लिए आने वाले सभी वर्गो के मरीजों को निःशुल्क जांच की सुविधा मिलेगी। इसके लिए बजट में 30 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने जनहित में निर्णय लेते हुए रायपुर के डॉ. भीम राव अम्बेडकर स्मृति चिकित्सालय परिसर में स्थित एडवांस कार्डियक इंस्टीट्यूट का संचालन अपने हाथो में ले लिया है। इसके सुचारू संचालन के लिए वर्ष 2018-19 के बजट में 11 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। इससे पूरे प्रदेश भर के ह्दयरोगियों को लाभ होगा। श्री चन्द्राकर ने सदन मंे बताया कि राजधानी के पुराने डीकेएस अस्पताल को सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल के रूप में विकसित किया जा रहा है। यह छत्तीसगढ़ में शासकीय क्षेत्र मे पहला सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल होगा जो आधुनिक चिकित्सा उपकरणों से सुसज्जित होगा। यहां सुपर स्पेश्लिस्ट चिकित्सकों द्वारा किडनी, न्यूरो, हृदय एवं अन्य बीमारियों के इलाज की सुविधा जनता को मिलेगी। इसके लिए 29 करोड़ 53 लाख रूपए का बजट प्रावधान किया गया है।
चन्द्राकर ने बताया कि छत्तीसगढ़ देश का पहला ऐसा राज्य है जहां सभी परिवारों को स्वास्थ्य बीमा की पात्रता है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना और मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत राज्य के प्रत्येक परिवार को 50 हजार रूपए तक के निःशुल्क इलाज की व्यवस्था सरकार द्वारा की गई है। आगामी वर्ष के बजट में राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के लिए 315 करोड़ 70 लाख रूपए एवं मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के लिए 131 करोड़ रूपए प्रस्तावित है। इसके अलावा प्रदेश के लोगों को बेहतर और तत्काल स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने के लिए 108 संजीवनी एम्बुलेंस सेवा, 102 महतारी एक्सप्रेस, संजीवनी सहायता कोष, मुख्यमंत्री बाल हृदय सुरक्षा योजना, बाल श्रवण योजना और चिरायु जैसी योजनाए संचालित की जा रही है।
