रायपुर— आम आदमी पार्टी के नेता संकेत ठाकुर ने पूर्व मुख्यमंत्री के सरकारी आवास को खाली कराए जाने की मांग की है। आप के प्रदेश संयोजक ने सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के आधार पर मुख्यमंत्री को लिखा लिखकर पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी आवास से निकालने को कहा है। संकेत ठाकुर ने बताया कि जब मुख्यमंत्री पद पर नहीं रहता तब वह आम आदमी की हैसियत रखता है। ऐसे में किसी भी पूर्व मुख्यमंत्री को सरकारी आवास में रहने का अधिकार नहीं है।
आम आदमी पार्टी के प्रदेश संयोजक डॉ संकेत ठाकुर ने मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह को पत्र लिखकर पूर्व मुख्यमंत्रियों से सरकारी आवास खाली कराने को कहा है। इसके लिए उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय की रिट याचिका 864/2016 के मामले में 7 मई 2018 को पारित आदेश का हवाला दिया है। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी और अविभाजित मध्यपदेश के मुख्यमंत्री रहे नेताओं के बंगले खाली कराने को कहा है।
पत्र में संकेत ठाकुर ने लिखा है कि सर्वोच्च न्यायालय ने रिट याचिका के आदेश में स्पष्ट रूप से कहा है कि प्राकृतिक संसाधन, सार्वजनिक जमीन और सरकारी बंगला/सरकारी आवास, सार्वजनिक संपत्ति है। इस पर देश की जनता का अधिकार है। मुख्यमंत्री जब अपना पद छोड़ देता है, तब वह किसी भी सामान्य नागरिक के बराबर होता है।
सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में कहा है कि जब कोई ऐसा व्यक्ति अपना सार्वजनिक पद छोड़ देता है, उसके बाद उसको सामान्य व्यक्ति से भेद नहीं किया जा सकता है। सार्वजनिक पद इतिहास का विषय बन जाता है। इसलिए उसके पूर्व के सार्वजनिक पद पर होने के कारण उसे कोई विशेष वर्ग का व्यक्ति जिसे विशेष सुविधाएं प्राप्त हो, ऐसा मानने का कोई आधार नहीं बनता है।
संकेत ठाकुर ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्रियों के सरकारी आवास रखने के कानून को अवैध ठहराया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 141 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय का आदेश संपूर्ण भारत में बाध्यकारी होता है। बतौर पूर्व मुख्यमंत्री सरकारी आवास का आवंटन किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी आवास में रहना गैर संवैधानिक है। इसलिए पूर्व मुख्यमंत्रियों से सरकार आवास तत्काल खाली करवाया जाए।
