रायपुर।शिक्षाकर्मियों के संविलयन के लिए राजपत्र में अधिसूचना जारी होने पर वरिष्ठ शिक्षा कर्मी संघ ने राज्य शासन व सरकार का आभार व्यक्त किया है।वरिष्ठ शिक्षा कर्मी संघ छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष अजय उपाध्याय ने बताया कि पिछले 23 साल से संविदा कर्मी गुरुजी या शिक्षाकर्मी के रूप में शिक्षा व्यवस्था की कमान संभाल रहे थे।केबिनेट के महत्वपूर्ण निर्णय संविलियन और प्रक्रिया के बाद राजपत्र मे शिक्षा कर्मीयो के शासकीयकरण नीति जारी होने से प्रदेश के शिक्षा कर्मियी का संविलयन अब पुख्ता हो गया है।
उन्होंने बताया कि जब शासन की कमेटी की ओर से सुझाव मांगे गए थे। तब हमने पुख्ता दस्तावेजों को कमेटी के सामने जोरदार तरीके से रखा था। उस वक़्त तत्कालीन मुख्य सचिव अजय सिंह को जनपद कालीन शिक्षकों का 1961अधिनियम का हवाला देते हुए बताया था, कि जब 1963 मे शिक्षक संविलियन होकर शासकीय शिक्षक बन गए तो वर्तमान में काम कर रहे शिक्षा कर्मियों के लिए वही अधिनियम लागू होना चहिये।उन्होंने बताया कि वरिष्ठ शिक्षा कर्मी संघ ने जो दस्तावेज उस वक़्त कमेटी के समक्ष रखे थे। आज शिक्षाकर्मीयो के संविलियन में जो बाते सामने आई है और राजपत्र मे प्रकाशन हुआ है। ये संघ की और एकता मंच की ओर से एक ठोस कदम है।
अजय उपाध्याय ने बताया कि राजपत्र में प्रदेश के पंचातय विभाग के शिक्षक संवर्ग का आठ वर्ष तक की सेवा का व आठ वर्ष पूर्णता पश्चात शासकीयकरण तक परिवीक्षा,नियमिति करण,वेतनमान,समय मान वेतनमान,नियंत्रण,तथा अनुकम्पा सहायक शिक्षक पंचायत के पद पर देने प्रकाशन किया गया है।जो संविलयन तक की प्रक्रिया को स्पष्ट करता है।
उन्होंने बताया कि लगभग यह तय है कि संविलयन के बाद के नियम अब शिक्षा विभाग के शिक्षा संहिता के अनुरूप लागू किए जाएंगे। सिर्फ पदोन्नति संबंधी नये नियम आगामी समय मे राजपत्र में अधिसूचना जारी किए जाएंगे। ऐसा लगता है कि जिसके मसौदे मंत्रालय मे शिक्षा विभाग मे तैयार किया जा रहा है ।
एकता मंच के संचालक अजय उपाध्याय ने बताया कि इस संबंध मे प्रदेश के सभी संघों से सुझाव मंगाया जा चुका है। वरिष्ठ शिक्षा कर्मी संघ छत्तीसगढ़ ने इसे जल्द ही प्रकाशित करने के लिए सरकार से मांग की है। और संगठन ने पदोन्नति सुझाव के द्वारा क्रमोन्नति,वर्षबंधन न करने व वेतन विसंगति पर विचार करने की माँग रखी है।
