रायपुर।छत्तीसगढ़ को प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत आवास निर्माण के क्षेत्र में देश में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन (पूर्णांक 81.5 प्रतिशत) के लिए प्रथम पुरस्कार मिलेगा। इसके अतिरिक्त पांच विभिन्न वर्गों में पांच और राष्ट्रीय पुरस्कार मिलेगा। यह पुरस्कार 11 सितम्बर 2018 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित समारोह में दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह और पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री अजय चन्द्राकर ने प्रदेश को राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम पुरस्कार के लिए विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई दी है। छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से विभाग के वरिष्ठ अधिकारी यह पुरस्कार ग्रहण करेंगे।
उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत उत्कृष्ट कार्य के आधार पर राज्य को वर्ष 2016-17 से 2018-19 के मध्य तीन वर्षों में कुल 7.88 लाख आवास निर्माण का लक्ष्य दिया गया है। इसमे छह सितम्बर की स्थिति में चार लाख आवास पूर्ण हो चुके हैं।
पंचायत मंत्री ने राज्य के प्रथम आने पर हर्ष व्यक्त करते हुए कहा कि प्रदेश में वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 अंतर्गत कुल लक्ष्य 4,39,275 के विरूद्ध 3,00,266 आवास पूर्ण कर लिये हैं जो मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के नेत्त्व में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विज़न ’2022 तक सभी के लिये आवास’ की ओर एक बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने बताया कि केन्द्र सरकार द्वारा पहले राज्य को 2019 तक 6.23 लाख आवास निर्माण का लक्ष्य दिया गया था, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट कार्य निष्पादन के आधार पर 65,000 मकान का अतिरिक्त लक्ष्य आबंटित करते हुए कुल 6.88 लाख आवास निर्माण का लक्ष्य दिया गया है।
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव आर. पी. मण्डल ने बताया कि देश में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के क्रियान्वयन अंतर्गत राज्यों की श्रेणी में संपूर्ण कार्य निष्पादन में सर्वश्रेष्ठ कार्य के लिये छत्तीसगढ़ को प्रथम पुरस्कार दिया जा रहा है। इसी प्रकार जिलों के श्रेणी में राज्य के कोण्डागांव को द्वितीय तथा धमतरी को तृतीय पुरस्कार मिलेगा। पूर्ण आवासों की संख्या अंतर्गत विकासखंड की श्रेणी में राज्य के सारंगढ (जिला-रायगढ़) ने द्वितीय पुरस्कार हासिल किया है। ग्रामीण राजमिस्त्री प्रशिक्षण अंतर्गत राज्य की श्रेणी में प्रदेश को द्वितीय पुरस्कार मिला है। इसके अतिरिक्त मैनेजमेंट इंफॉरमेंशन सिस्टम में आधार सीडिंग के लिए भी छत्तीसगढ़ कोे पुरस्कार दिया जाएगा।
पंचायत विभाग के सचिव पी.सी. मिश्रा ने बताया गया कि राज्य में योजना के तहत केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रतिदिन प्रगति की आनलाइन मॉनीटरिग की जाती है। साथ ही अन्य विभिन्न माध्यमों से योजना की प्रगति की निरंतर समीक्षा की जाती है। योजना के तहत पंजीयन, स्वीकृति, जियोटैगिंग, किश्तों का भुगतान जैसे समस्त कार्य आनलाइन किये जाते हैं। आवास का निर्माण शासन के सहयोग से हितग्राही द्वारा स्वयं किया जाता है। इसके लिए पूरे प्रदेश में ग्रामीण राजमिस्त्रियों को प्रशिक्षण भी दिया गया है। श्री मिश्रा ने बताया कि दिसम्बर 2017 के अंत तक छत्तीसगढ़ देश में तीसरे स्थान पर था। अपर मुख्य सचिव आर.पी.मंडल के मार्गदर्शन में ही संभव हो पाया है।
श्री मिश्रा ने बताया कि 24 मार्च की स्थिति में प्रदेश में 3 लाख आवास निर्माण पूर्ण कर छत्तीसगढ़ ने पूर्णांक 81.5 प्रतिशत प्राप्त कर प्रथम स्थान पर रहे मध्यप्रदेश (पूर्णांक 81.48 प्रतिशत) को दूसरे स्थान पर और उत्तर प्रदेश (पूर्णांक 80.11 प्रतिशत) को तीसरे स्थान पर कर दिया है । प्रदेश में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन जिला धमतरी (पूर्णांक 96.75 प्रतिशत), राजनांदगांव (94.29), बालोद (93.3), रायपुर (92.64) एवं बलौदा बाजार (91.13) का है।
