रायपुर।बुधवार को हुई रमन कैबिनेट की बैठक से कर्मचारियों को आज बड़ी निराशा लगी।कैबिनेट में शिक्षाकर्मियों से लेकर अन्य कर्मचारी संगठन के किसी भी मांग को लेकर चर्चा नहीं की गयी है।कयास लगाए जा रहे थे कि पेट्रोल-डीजल के वैट कम करने को लेकर भी राहत की खबर कैबिनेट से मिलेगी।पर इन मुद्दों पर फैसले नही हुए।माडा क्षेत्र के ग्रामीणों को चना वितरण योजना का लाभ दिये जाने, डेंटल व मेडिल कालेज में नियमित नियुक्ति का अधिकार स्वशासी परिषद को देने और गौशालाओं में सिंचाई पंपों के मुद्दे पर ही आज की कैबिनेट में फैसला लिया गया।
आज की बैठक में जिन तीन प्रस्तावों को चर्चा के लिए रखा गया था, वो सभी पास हो गये हैं। कर्मचारी से संबंधित या उनकी मांगों को लेकर कोई बातें कैबिनेट में चर्चा के लिए नहीं रखा गया है।
कैबिनेट में लिये गये निर्णय के मुताबिक प्रदेश के 9 माडा क्षेत्रों के 1080 गांवों में निवासरत समस्त अंत्योदय और प्राथमिकता वाले राशनकार्ड धारको को भी छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम 2012 के तहत हर महीने प्रति राशन कार्ड 2 किलो देशी चना 5 रुपये प्रति किलो की दर से दिया जायेगा। लगभग एक लाख 27 हजार 114 राशन कार्ड धारक परिवार को इसका लाभ मिलॆगा।
उल्लेखनीय है कि माडा क्षेत्र 10 हजार या उससे ज्यादा आबादी वाले एक से ज्यादा राजस्व गांव के ऐसे क्षेत्र को कहा जाता है जहां 50 प्रतिशत या उससे अधिक जनसंख्या आदिवासियों की होती है। छत्तीसगढ़ के 7 जिलों में 9 माडा क्षेत्र हैं इनमें रायगढ़ क्षेत्र में 2 माडा क्षेत्र गोपालपुर और सारंगढ़ में क्रमश 33 और 100 गांव शामिल है।
राजनांदगांव के नचनिया माडा क्षेत्र में 77 … बलौदाबाजार के माडा बलौदाबाजार में 147, जांजगीर चांपा के रुचगा माडा क्षेत्र में 46, कबीरधामा के माडा में 219 और महासमुंद-200 और महासमुंद-2- 215 तथा धमतरी के गंगरेल माडा क्षेत्र में 43 गांव शामिल हैं।
छत्तीसगढ़ के स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय शैक्षणिक आदर्श सेवा 2018 को प्रदेश में लागू किया जायेगा। इसके अंतर्गत चिकित्सा महाविद्यालयों और दंत चिकित्सा महाविद्यालय के लिए नियमित नियुक्ति का अधिकार स्वशासी समिति की कार्यकारिणी समिति को होंगे। और पारदर्शी तरीके से नियुक्ति होगी। जिसके वेतन भत्ते मुताबिक की व्यवस्था स्वयं के राजस्व से करने के लिए कालेज समर्थ रहेगा। यह भी प्रावधान किया गया है चयनित शिक्षक अपने अपने कालेज में ही कार्य करेंगे और अधीक्षक जैसे प्रशासनिक पदों पर भर्ती नहीं की जायेगी। पूर्व से कार्यरत एवं लोकसेवा आयोग द्वारा चयनित नियमित शिक्षक पूर्ववत रहेगी।
पशुधन विकास विभाग के अंतर्गत पंजीकृत गौशालाओं को भी सौर सुजला योजना के तहत सोलर पंप दिये जायेंगे। ताकि पशुओं के लिए पेयजल एवं चारा उत्पादन के लिए सिंचाई की सुविधा मिल सके। उल्लेखनीय है कि इस योजना के तहत किसानों को उनके खेतों को उनके शासकीय योगदान पर सोलर सिंचाई पंप दिये जा रहे हैं। प्रदेश में पहले 51 हजार सिंचाई पंप स्थापना का लक्ष्य था, जिसे मार्च 2019 तक बढ़ाकर 56, 574 कर दिया गया है। चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में ये 490 करोड़ खर्च कर 19 हजार 494 सोलर सिंचाई पंप लगाये जायेंगे। मंत्रीपरीषद में गौशालाओं में चरणबद्ध तरीके से गौशालाओं में सिंचाई पंप लगाने का निर्णय लिया है।
