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जिला सहकारी बैंक अध्यक्ष को झटका…संचालक मण्डल भंग की सलाह.. हाईकोर्ट से प्रशासक को मिली संचालन की जिम्मेदारी

बिलासपुर— जिला सहकारी बैंक संचालक मंडल और अध्यक्ष की याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। बैंक को प्रशासक चलाएंगे। हाईकोर्ट न्यायाधीश संजय के .अग्रवाल ने आज सुनवाई करते हुए मुन्नालाल एण्ड टीम के खिलाफ फैसला दिया है। मुन्नालाल राजवाड़े ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर प्रशासक को नियम खिलाफ बताया था। याचिका पर

जोगी ने बताया..अमेरिका में हुआ पैदा..समीरा पैकरा ने कहा…अमित ने हलफनामा में बताया है जन्मस्थान सारबहरा

बिलासपुर— भाजपा नेत्री समीरा पैकरा की याचिका पर आज मरवाही विधायक अमित जोगी ने बताया कि उनका जन्म अमेरिका के टैक्सास स्थित डल्लास में हुआ है। न्यायाधीश गौतमा भादुड़ी के कोर्ट में सुनवाई के दौरान समीरा के वकील सतीश चन्द्र वर्मा के सवाल के जवाब में यह बातें अमित जोगी ने कही। सुनवाई के दौरान

एटीएम उपभोक्ताओं को नहीं लगेगा अतिरिक्त भुगतान…हाईकोर्ट का फैसला…आरबीआई गाइडलाइन को करें फालो

बिलासपुर– हाईकोर्ट के डबल बैंच ने आज एक महत्वपूर्ण याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि एटीएम उपयोग करने वालों को किसी प्रकार का अतिरिक्त भुगतान नहीं देना होगा। बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है। एटीएम कार्ड उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं से सर्विस टैक्स वसूना न्यायसंगत नहीं है।

भूपेश की बातों का कोई मतलब भी होता है…? रमन सिंह ने कहा…पिछली बार से बेहतर होकर बनाएंगे सरकार

बिलासपुर– मुख्यमंत्री डॉ.रमन सिंह ने कहा कि 25 सीट छोड़ने या कम नहीं होने का अर्थ नहीं है। हम लगातार तीन बार सरकार बनाएं..इस बार भी सरकार पिछली बार से बेहतर जीत के साथ बनाएंगे। उन्होने कहा कि भूपेश क्या बोलता है..वही जाने..उल्टा प्रश्न करते हुए कहा..किस उसके बयानों का कोई अर्थ भी होता है।

15 अगस्त तक शुरू हो जाएगी हवाई सेवा…हाईकोर्ट को कलेक्टर का आश्वासन…20 अगस्त को होगी अगली सुनवाई

बिलासपुर— हाईकोर्ट ने आज एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हवाई सेवा शुरू होने की लेटलतीफी पर तल्ख टिप्पणी किया है। हवाई सेवा मामले को लेकर हाईकोर्ट के दोनो सत्र में सुनवाई हुई। पहले आवर में सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि हवाई सेवा शुरू करने में हो रही

चीफ जस्टिस हाईकोर्ट ने कहा…जज बनकर नहीं..मध्यस्थ बनकर करें काम…दोनों पक्षकारों के पक्ष में होगा निर्णय

बिलासपुर—छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर और कमेटी फॉर मॉनिटरिंग द मिडियेशन सेंटर छग उच्च न्यायालय बिलासपुर के संयुक्त तत्वावधान में मध्यस्थता प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। समापन कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट मुख्य न्यायाधीश टीबी राधाकृष्णन ने हिस्सा लिया।      लोगों को मुख्य न्यायाधीश ने संबोधित किया । उन्होने कहा कि

..17 सालों में 3700 वर्ग किमी घटा जंगल का रकबा..हाईकोर्ट ने पूछा…आखिर पौधे लगाए कहां गए…कहां गए 15 सौ करोड़

रायपुर– छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी  सीनियर पैनलिस्ट और मीडिया प्राभारी विकास तिवारी ने प्रदेश सरकार के मुखिया, उनके मंत्री और भाजपा राज्यसभा सांसद के विश्व पर्यावरण दिवस पर दिये गए शुभकामना संदेश पर चुटकी ली है। विकास तिवारी ने प्रेस नोट जारी कर बताया है कि जिस सरकार ने करोड़ो पेड़ लगाने के नाम पर

कोर्ट के आदेश पर टूटा घर..घर की महिलाओं ने किया विरोध…कहा हमारे खिलाफ लोगों ने की गहरी साजिश

बिलासपुर– हाईकोर्ट के निर्देश के बाद एसबीआर कालेज के पास जरहाभाटा बस्ती से अतिक्रमण हटाया गया। अतिक्रमण हटाने के दौरान जिला प्रशासन के साथ पुलिस के जवान भी मौजूद थे। इस दौरान बस्ती के लोगों के साथ घर की महिलाओं ने दस्ते का विरोध किया। लेकिन जिला प्रशासन की कार्रवाई और न्यायालय के आदेश के

विकास यात्रा के खिलाफ याचिकाःहाईकोर्ट से फिलहाल कोई राहत नहीं ….. छुट्टी के बाद पेश करने के निर्देश

बिलासपुर।विकास यात्रा के राजनीतिक दुरूपयोग के खिलाफ दायर एक जनहित याचिका पर आज छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के अवकाश पीठ में सुनवाई हुई। न्यायालय ने याचिका को अवकाश पश्चात् उचित खंडपीठ के समक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश देते हुए फिल्हाल कोई अंतरिम राहत देने से इंकार किया।रायपुर निवासी डाॅ. अजीत आनंद देग्वेकर ने उक्त जनहित याचिका

संसदीय सचिव मामले में राज्य शासन को नोटिस…सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई…हाईकोर्ट से भी मांगा जवाब…

बिलासपुर—दिल्ली. छत्तीसगढ़ के संसदीय सचिवों के लाभ के पद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस भेजा है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की जानकारी मांगी है। मामले को लेकर आरटीआई कार्यकर्ता राजेश चौबे ने कुछ दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। संज्ञान लेकर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य शासन को नोटिस भेजकर

पंडरी कपड़ा व्यापारियों को हाईकोर्ट से राहत…तीन महीने का दिया समय…कहा..दुकान व्यवस्थित करे रायपुर निगम

बिलासपुर—पंडरी कपडा व्यपारियो को हाईकोर्ट से राहत मिली है।चीफ जस्टिस बैंच ने रायपुर नगर निगम को बाजार को तीन महीने के अन्दर व्यवस्थित करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि पूर्व में पंडरी बाजार के 78 दुकानों को अवैध बताया गया था। चैम्बर ने कोर्ट के सामने अपना तर्क पेश किया है। जांच

अवमानना नोटिस के बाद हाजिर हुए PWD सचिव…कोर्ट ने कहा एक महीने के अन्दर करें निराकरण…

बिलासपुर–बिलासपुर हाईकोर्ट आदेश की अवहेलना करने पर लोक निर्माण विभाग सचिव सुबोध सिंह को हाईकोर्ट ने तलब किया। जस्टिस पीएम कोशी की अदालत में सुबोध सिंह पेश हुए। अवमानना किए जाने को लेकर हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर की। अदालत ने सचिव को निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता को 1 महीने के भीतर जारी आदेश की तारीख

PWD सचिव हाईकोर्ट पहुंचे..देना होगा अवमानना का जवाब…जस्टिस कोशी की अदालत में सुनवाई

बिलासपुर— हाईकोर्ट के नाराजगी के बाद लोक निर्माण विभाग सचिव सुबोध कुमार हाजिर हुए हैं। हाईकोर्ट ने पीडब्लूडी विभाग से जुड़े मामले में दो बार छत्तीसगढ़ शासन लोक निर्माण सचिव को कोर्ट में हाजिर होने को कहा था। बावजूद इसके सचिव हाईकोर्ट में उपस्थित नहीं हुए। इसके बाद हाईकोर्ट ने सचिव सुबोध कुमार के खिलाफ

तेदूपत्ता मामले में शासन को राहत..हाईकोर्ट ने कहा…साबित नहीं होता आदिवासियों को नुकासन

बिलासपुर—तेंदूपत्ता एडवांस टेंडर को चुनौती देने के चर्चित मामले में शासन को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है । हाइकोर्ट ने मामले में दायर याचिका ख़ारिज को कर दिया है । कोर्ट ने शासन के निर्णय को सही ठहराते हुए बताया कि याचिकाकर्ता अपने आरोप साबित करने में नाकाम रहे है। बताते चलें कि कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट से मंत्री चन्द्राकर को क्लीन चिट…मंजीत कौर की याचिका खारिज…गिल्डा ने कहा मामले में दम नहीं

बिलासपुर– स्वास्थ्य मंत्री अजय चन्द्राकर के खिलाफ आय से अधिक सम्पत्ति के मामले में मंजीत कौर बल के आरोप को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। महाधिवक्ता जे.के.गिल्डा ने बताया कि मंजित कौर ने प्रथम सत्र न्यायाधीश सेशन कोर्ट में स्वास्थ्य मंत्री अजय चन्द्राकर के खिलाफ प्रीवेन्शन ऑफ करप्शन एक्ट क्रिमिलन अफेन्स 156(3) के

महाधिवक्ता ने कहा…भ्रामक जानकारी दे रहे पिटीशनर…हाईकोर्ट ने नहीं लगाया ठेके पर रोक

बिलासपुर—सरकार के वकील महाधिवक्ता जुगल किशोर गिल्डा ने छत्तीसगढ़ भवन में संतकुमार नेताम की याचिका सुनवाई के बाद ताबडतोड़ प्रेस वार्ता लेकर पत्रकारों को स्पष्टीकरण दिया है। जुगल किशोर गिल्डा ने बताया कि पिटीशनर भ्रामक जानकारी दे रहे हैं कि तेंदूपत्ता ठेके पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। जबकि ऐसा कुछ नहीं है।                          

विवेक तंखा ने कहा…मंत्री बनते बाबाओं ने बदला सुर…खतरे में देश का संविधान और लोकतंत्र

बिलासपुर–छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में तेंदूपत्ता मामले में सरकार की पालिसी को जाने माने वकील राज्य सभा सांसद विवेक कृष्ण तन्खा ने आदिवासी विरोधी बताया है। संतकुमार नेताम की याचिका पर हाईकोर्ट से पैरवी के बाद पत्रकारों से चर्चा करते हुए तन्खा ने कहा कि केंद्र सरकार की रणनीति देश के लिए बहुत ही खतरनाक साबित होगी।

अप्रशिक्षित शिक्षाकर्मियों को जोर का झटका…शासन का समतुल्य वेतनमान देने से इंकार..मामला डबल बैंच के हवाले

बिलासपुर—हाईकोर्ट सिंगल बैंच से फैसला आने के बाद सरकार शिक्षाकर्मियों को समतुल्य वेतनमान देने को तैयार नहीं है। शासन ने हाइकोर्ट की सिंगल बैंच के खिलाफ डबल बैंच में अपील कर दिया है। शिक्षाकर्मी नेता अमित कुमार नामदेव ने बताया कि पंचायत एवं ग्रामीण विभाग का सिंगल बैंच के खिलाफ डबल बैंच जाने का सीधा

राउत और राज्य शासन को नोटिस…एक्टिविस्ट की याचिका पर कोर्ट ने कहा…मौजूद होकर दें जवाब

बिलासपुर—हाईकोर्ट ने छत्तीसगढ़ मुख्य सूचना आयुक्त  पद पर एमके राउत की नियम विरुद्ध नियुक्ति मामले में राज्य शासन और राउत को नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट ने राज्य शासन और सूचना आयुक्त को जवाब तलब भी किया है ।मालूम हो कि छत्तीसगढ़ मुख्य सूचना आयुक्त पद पर नियुक्त एमके राउत मामले में आरटीआई एक्टिविस्ट राकेश

300 करोड़ का तेदूपत्ता बोनस घोटाला..शासन को देना होगा जवाब…नेताम की याचिका पर हाईकोर्ट ने किया तलब

बिलासपुर—- संतकुमार नेताम ने तेंदूपत्ता लघु उपज फेडरेशन में करोड़ों का भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। तेंदूपत्ता बिक्री, बोनस में करोड़ों के घपले को लेकर संतकुमार नेताम के वकील सुदीप श्रीवास्तव ने मंगलवार को हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस टी.बी. राधाकृष्णन और जस्टिस शरद कुमार गुप्ता की युगलपीठ में याचिका दाखिल कर बताया कि भ्रष्टाचार के