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SC ने जारी किया बीजेपी नेता के खिलाफ अवमानना नोटिस,25 सितंबर को पेशी का आदेश

नई दिल्‍ली-सर्वोच्च कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली के गोकुलपुर गांव में सील किए गए एक परिसर का ताला तोड़ने के लिए भाजपा सांसद मनोज तिवारी को न्यायालय के समक्ष पेश होने के लिए कहा. न्यायमूर्ति मदन बी. लोकुर, न्यायमूर्ति अब्दुल एस. नजीर और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की पीठ ने तिवारी के खिलाफ अवमानना नोटिस जारी करते हुए

राज्‍य सभा चुनाव में नहीं होगा ‘NOTA’ का इस्‍तेमाल, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई

नई दिल्‍ली-सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को राज्यसभा चुनाव में नोटा विकल्प की अनुमति देने से इनकार कर दिया। प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति एएम खानविलकर और न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की पीठ ने राज्यसभा चुनाव के मतपत्रों में नोटा के विकल्प की इजाजत देने वाली चुनाव आयोग की अधिसूचना को भी रद्द कर दिया।सुप्रीम कोर्ट

मुख्यमंत्री की मुश्किलें बढ़ीं, भड़काऊ भाषण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर मांगा जवाब

नईदिल्ली।उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुश्किलें अब बढ़ सकती हैं. 2007 में गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ के खिलाफ भड़काऊ भाषण के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें नोटिस जारी कर चार हफ्तों में जवाब मांगा है. शीर्ष अदालत ने योगी आदित्यनाथ पर चल रहे मुकदमे को रद्द करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले

इंदिरा बनर्जी बनीं सुप्रीम कोर्ट की आठवीं महिला जज

नईदिल्ली।मद्रास उच्च नयायालय की चीफ जस्टिसइंदिरा बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है।इंदिरा बनर्जी भारत की शीर्ष अदालत में न्यायाधीश बनने वाली आठवीं महिला जज बनी हैं। इससे पहले फातिमा बीवी, सुजाता वी. मनोहर, रूमा पाल, ज्ञान सुधा मिश्रा, राजन प्रकाश देशाई, आर.भानुमति और इंदु मल्होत्रा भी सुप्रीम कोर्ट में जज के

टेलीफोन एक्सचेंज मामले में पूर्व दूरसंचार मंत्री दयानिधि मारन पर चलेगा मुकदमा

नई दिल्ली-पूर्व दूरसंचार मंत्री दयानिधि मारन को अवैध टेलीफोन एक्सचेंज मामले में मुकदमे का सामना करना होगा।सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को पूर्व दूरसंचार मंत्री दयानिधि मारन की मद्रास उच्च न्यायालय के एक आदेश को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी। मद्रास उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में उन पर अवैध टेलीफोन एक्सचेंज मामले में मुकदमा

सूचना आयोग में खाली पड़े पदों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त,कहा-चार हफ्तों में नहीं मिला जवाब तो कड़ा रुख अपनाया जाएगा

नई दिल्ली-सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को चेतावनी देते हुए शुक्रवार को कहा कि केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) और राज्य सूचना आयोग (एसआईसी) में खाली पड़े पदों को भरने के लिए चार हफ्तों के अंदर समय सूची का हलफनामा दायर करे।सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ‘अगर केंद्र या राज्य सरकार सीआईसी और एसआईसी में

सुप्रीम कोर्ट ने जंतर-मंतर पर धरना प्रदर्शन पर लगी रोक हटाई

नईदिल्ली-सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को जंतर-मंतर पर धरना प्रदर्शन पर लगी रोक हटा दी है।कोर्ट के आदेश के बाद अब बोट क्लब पर भी प्रदर्शन हो सकेंगे. कोर्ट ने दिल्‍ली पुलिस कमिश्नर से इस मामले में 2 हफ़्ते में गाइडलाइंस बनाने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शांतिपूर्वक धरना-प्रदर्शन मौलिक अधिकार है और

दिल्ली में कूड़े के ढेर पर उपराज्यपाल को सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार,कहा-मीटिंग से मतलब नहीं काम क्या हुआ वो बताएं

नई दिल्ली-दिल्ली में कचरा प्रबंधन में लापरवाही से नाराज सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल को फटकार लगाते हुए उनसे स्टेट्स रिपोर्ट मांगी है।गुरुवार को उपराज्यपाल की तरफ से इस पर हलफनामा दायर किया गया और उसमें आर्टिकल 239AA का हवाला देते हुए बताया गया कि कचरा प्रबंधन के लिए निगम जिम्मेदार है

ताजमहल के संरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को लगाई फटकार, कहा-ताजमहल को संंरक्षण दो या बंद करो या ध्वस्त कर दो

नईदिल्ली-सुप्रीम कोर्ट ने ताजमहल के संरक्षण और रखरखाव को लेकर नाराजगी जाहिर करते हुए केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार को फटकार लगाई है।सुप्रीम कोर्ट ने  कहा कि आप लोग ताजमहल को लेकर गंभीर नहीं है और न ही आपको इसकी परवाह है, हमारा ताज ज्यादा खूबसूरत है और आप टूरिस्ट को लेकर गंभीर नहीं है,

दिल्ली में गरीबों को बड़ी राहत,सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद निजी अस्पतालों को करना होगा मुफ्त इलाज

नईदिल्ली।दिल्ली में सरकारी जमीन पर बने प्राइवेट अस्पतालों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। मूलचंद अस्पताल के एक मामले की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि राजधानी दिल्ली में जितने भी निजी अस्पताल सरकारी जमीन पर बने है उन्हें गरीब मरीजों का मुफ्त में इलाज करना होगा।सुप्रीम कोर्ट

जज लोया केस:बॉम्बे लॉयर्स एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की

नई दिल्ली-बॉम्बे लॉयर्स एसोसिएशन ने जज बी एच लोया की मौत मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दाखिल की है।पिछले महीने 19 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने जज बीएच लोया मामले की मौत मामले की स्वतंत्र जांच की मांग को खारिज कर दिया था।चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाले तीन

पूर्व मुख्यमंत्रियों को खाली करना होगा बंगला, नोटिस जारी

नई दिल्ली-उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्रियों को बंगला खाली करने के लिए नोटिस जारी किया गया है। राजस्व विभाग ने सभी मुख्यमंत्रियों को 15 दिन का समय दिया है।हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी बंगला नहीं दिया जा सकता है। पद से हटने के बाद मुख्यमंत्रियों को बंगला

पीएम उद्घाटन करें या नहीं, जून में जनता के लिए खोलें ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस-वे-सुप्रीम कोर्ट

नईदिल्ली।ईस्टरन पेरिफेरल एक्सप्रेसे-वे को जनता को खोले जानेे में हो रही देरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है।कोर्ट ने एक जून से ईस्टर्न पेरफेरल एक्सप्रेस-वे को तय समय पर खोले जाने का निर्देश दिया है।दरअसल इस एक्सप्रेस का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को करना था, लेकिन व्यस्तताओं के चलते वह इसका उदघाटन

CJI पर महाभियोग: कांग्रेस सांसदों ने सुप्रीम कोर्ट से वापस ली याचिका

नईदिल्ली-चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) को पद से हटाने के प्रस्ताव खारिज करने के राज्यसभा सभापति के आदेश के खिलाफ दायर याचिका को कांग्रेस सांसदों ने वापस ले लिया है।कांग्रेस के दो सांसदों कपिल सिब्बल और प्रताप सिंह बाजवा ने राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उन्होंने कांग्रेस

सांसदों की बयानबाजी को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट जुलाई में करेगी सुनवाई

नई दिल्ली-सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि वह किसी जजों को हटाए जाने जैसे विषयों पर संसद से नोटिस जारी नहीं होने के बावजूद सांसदों द्वारा की जाने वाली बयानबाज़ी पर रोक लगाने संबंधी याचिका पर जुलाई के तीसरे सप्ताह में सुनवाई करेगान्यायाधीश ए के सीकरी और अशोक भूषण की बेंच ने कहा कि इस मामले

UP के पूर्व मुख्यमंत्रियों को नहीं मिलेगा आजीवन सरकारी बंगला,SC ने रद्द किया कानून

नईदिल्ली।उत्तर प्रदेश सरकार को बड़ा झटका देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उस कानून को रद्द कर दिया है, जिसके जरिए राज्य के सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों को आजीवन सरकारी बंगला दिए जाने की व्यवस्था की गई थी।राज्य सरकार ने विधानसभा में विधेयक पारित कर राज्य के सभी पूर्वमुख्यमंत्रियों को स्थायी तौर सरकारी बंगला दिए जाने का

निर्भया गैंगरेप मामलाः दो दोषियों की याचिका पर SC में फैसला सुरक्षित

नई दिल्ली-दिल्ली में निर्भया गैंगरेप के मामले में चार दोषियों में से दो लोगों के मौत की सजा के खिलाफ दाखिल समीक्षा याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस आर भानुमति और अशोक भूषण की पीठ ने गैंगरेप के दोषी विनय शर्मा और पवन गुप्ता की याचिका

सुप्रीम कोर्ट से मंत्री चन्द्राकर को क्लीन चिट…मंजीत कौर की याचिका खारिज…गिल्डा ने कहा मामले में दम नहीं

बिलासपुर– स्वास्थ्य मंत्री अजय चन्द्राकर के खिलाफ आय से अधिक सम्पत्ति के मामले में मंजीत कौर बल के आरोप को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। महाधिवक्ता जे.के.गिल्डा ने बताया कि मंजित कौर ने प्रथम सत्र न्यायाधीश सेशन कोर्ट में स्वास्थ्य मंत्री अजय चन्द्राकर के खिलाफ प्रीवेन्शन ऑफ करप्शन एक्ट क्रिमिलन अफेन्स 156(3) के

जेटली ने कांग्रेस पर लगाया आरोप,कहा-महाभियोग को राजनीतिक हथियार बनाकर डराने की कोशिश

नईदिल्ली।चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के खिलाफ महाभियोग लाने के प्रस्ताव को लेकर बीजेपी आक्रामक हो गई है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और वित्त मंत्री अरुण जेटली ने विपक्ष पर आरोप लगाया है कि वह महाभियोग को राजनीतिक हथियार बनाकर डराने की कोशिश कर रही है।वित्त मंत्री अरुण जेटली ने फेसबुक पर एक पोस्ट लिखकर महाभियोग

केंद्र ने POCSO एक्ट में संशोधन की प्रक्रिया शुरू की

नईदिल्ली।एक तरफ जहां बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को बुलंद किया जा रहा है वहीं दूसरी तरफ महिलाओं की सुरक्षा की बात करें तो इसकी जमीनी हकीकत कुछ और ही है।उन्नाव और कठुआ गैंगरेप की घटना सामने आने के बाद सरकार पर कई सवाल उठने शुरू हो चुके है। इसी बीच केंद्र सरकार ने कानून और सख्त बनाने