अर्णब की याचिका सुप्रीम कोर्ट से खारिज ,अपने खिलाफ दायर एफआईआर को दी थी चुनौती

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नईदिल्ली।निजी समाचार चैनल के संपादक अर्णब गोस्वामी की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा उक्त याचिका को अनुच्छेद 32 के अंदर सुने जाने योग्य नहीं मानते हुए यह याचिका खारिज की गई है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा श्री गोस्वामी को सही फोरम का चुनाव करते हुए अपने विरुद्ध दायर की गई एफ आई आर को चुनौती देने के लिए कहा है।
अर्णब गोस्वामी अपने विरुद्ध देशभर में हुए एफ आई आर को चुनौती देने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पहुंचे थे।सीजीवालडॉटकॉम न्यूज के व्हाट्सएप न्यूज़ ग्रुप से जुड़ने के लिए यहां क्लिक कीजिए

उनकी याचिका में सुप्रीम कोर्ट से यह प्रार्थना की गई थी की इनके विरुद्ध हुए एफ आई आर की जांच मुंबई पुलिस द्वारा न करवाते हुए सीबीआई को सौंप दी जाए। इस पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा श्री गोस्वामी की याचिका खारिज कर दी गई है, हालांकि श्री गोस्वामी के विरुद्ध दायर की गई सभी एफ आई आर एक साथ सम्मिलित कर मुंबई पुलिस द्वारा ही इन पर जांच करने का आदेश दिया है.अर्णब गोस्वामी के विरुद्ध देशभर में धार्मिक सौहार्द्र को ठेस पहुंचाने एवं कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के विरुद्ध अप्रासंगिक एवं अपमानजनक बातों का उपयोग करने एवं समाज के वर्ग विशेष को ठेस पहुंचाने के आरोप में एफ आई आर गई थी। श्री गोस्वामी के विरुद्ध छत्तीसगढ़ में भी कई थानों में एफ आई आर दर्ज कर कर उन्हें नोटिस भी भेजा गया था जिसे श्री गोस्वामी द्वारा सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी।

गोस्वामी द्वारा अपने विरुद्ध हुए सभी एफ आई आर रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से प्रार्थना की गई थी। जिस पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह टिप्पणी करते हुए याचिका खारिज कर दी गई है कि किसी एक व्यक्ति के लिए विशेष नियम बनाकर भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता से परे जाते हुए कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट द्वारा श्री गोस्वामी को 3 हफ्तों की अग्रिम जमानत का लाभ दिया गया है।

छत्तीसगढ़ में अटल श्रीवास्तव प्रदेश उपाध्यक्ष, विजय केशरवानी जिलाध्यक्ष, प्रमोद नायक, शहर अध्यक्ष, संदीप दुबे प्रदेश अध्यक्ष विधि विभाग, राजेश दुबे उपाध्यक्ष विधि कांग्रेस, प्रीतम देशमुख जिलाध्यक्ष विधि कांग्रेस दुर्ग, ओम प्रकाश शर्मा महामंत्री विधि विभाग ने श्री गोस्वामी के विरुद्ध शिकायत दर्ज कराई थी। सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित आदेश पर सभी शिकायतकर्ताओं ने खुशी जताई है।ज्ञात रहे कि सुप्रीम कोर्ट ने उक्त प्रकरण में 11 मई को निर्णय सुरक्षित रख लिया था।

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