हमार छ्त्तीसगढ़

इंग्लिश मीडियम स्कूलों के लिए संविदा भर्ती नियम में एकरूपता नहीं..गवर्नमेंट एम्पलाइज वेलफेयर एसोसिएशन ने किया विरोध

बिलासपुर(मनीष जायसवाल)-प्रदेश के जिलों में खुल रहे 40 नए अंग्रेजी माध्यम के स्कूल जो जिला कलेक्टर की अध्यक्षता वाली कमेटी के द्वारा संचालित होने है। उस पर मुंगेली जिले में गवर्नमेंट एम्पलाइज वेलफेयर एसोसिएशन की  एक आपत्ति पर हुए  सुधार के बाद  फिर एक आपत्ति ने शिक्षा विभाग की प्रयोगशाला से निकले इस नए प्रयोग पर प्रश्न चिन्ह लगा दिये है। प्रदेश के जिले में  स्कूलों को संचालित करने वाली कमेटियों ने “अपनी अपनी ढपली अपना अपना राग”  अलापना शुरू किया है। उससे इस अति महत्वपूर्ण योजना की भर्ती प्रक्रिया को कोर्ट कचहरी के दिन देखने पड़ सकते है। स्कूल शिक्षा विभाग प्रदेश के कई जिलों से उठ रहे बेसुरे रागों को धृतराष्ट्र बन कर आनंद ले रहा है। प्रदेश के जिलों में भर्ती प्रक्रिया को लेकर अलग अलग नियम कायदे गढ़े जा रहे है। संविदा नियुक्ति प्रक्रिया में जिला स्तरीय आरक्षण और  राज्य स्तर का आरक्षण मेल नही खा रहा है।CGWALL NEWS के व्हाट्सएप ग्रुप से जुडने यहाँ क्लिक कीजिये

इस बारे में जानकारी देते हुए गवर्नमेंट एम्पलाइज वेलफेयर एसोसिएशन  के प्रदेश अध्यक्ष कृष्ण कुमार नवरंग ने बताया कि  मुंगेली जिले में आरक्षण रोस्टर पालन नही किये जाने पर एसोसिएशन प्रेस नोट जारी कर नीति नियमो आपत्ति उठाते हुए  जानकारी  साझा की थी। जिस पर सुधार कर मुंगेली जिले में  संशोधित विज्ञापन अनुसार राज्य स्तर का आरक्षण देकर रोस्टर पद जारी किया गया है जो वर्तमान में विधि सम्मत नही है। मुंगेली जिला में अनुसूचित जाति को 25 % तथा अनुसूचित जनजाति को 11% आरक्षण देने का प्रावधान है।… जबकि सीधी भर्ती के लिए सामान्य प्रशासन विभाग ने , छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण)नियम 1998  के तहत आबादी के आधार पर (आरक्षित वर्ग के ) जिला ,संभाग ,व राज्य स्तर पर अलग अलग आरक्षण देने का नियम बनाया है। 

गवर्नमेंट एम्पलाइज वेलफेयर एसोसिएशन 17 जुलाई शुक्रवार को सभी 29 जिला मुख्यालय में जिलाधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंप कर विसंगतियों को दूर करने राज्य स्तरीय नियमित भर्ती करने की मांग करेगी । वतर्मान में  40 स्कूलों में उपरोक्त भर्ती व विज्ञापन से आरक्षित वर्ग के लोगों को प्रतिनिधित्व से वंचित होना पड़ेगा। जिसका व्यापक विरोध करने का निर्णय लिया गया है।

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एसोसिएशन के अध्यक्ष नवरंग ने बताया कि प्रदेश के 40 नए अंग्रेजी माध्यम के स्कूलो में संविदा भर्ती हेतु राज्य स्तर पर नियम एक हैं परंतु प्रत्येक विद्यालय के भर्ती हेतु जारी  विज्ञापनों के नियम में भिन्नता है। मुंगेली में टेट परीक्षा पास होना अनिवार्य जोड़ा गया है। जबकि बेमेतरा ,रायगढ़ ,सक्ती ,जांजगीर सहित अन्य जिला के  भर्ती विज्ञापन में  शिक्षक पात्रता परीक्षा  (टेट )उत्तीर्ण की बाध्यता सहित रोस्टर व आरक्षण के प्रावधान का जिक्र नहीं है। बिलासपुर जिलेे में सभी पदों को प्रतिनियुक्ति से भरने का बोर्ड पर सूचना चिपका दी गई है । बेमेतरा जिला ने 20 प्रतिशत अंक साक्षात्कार से देने का प्रावधान कर दिया है। 20 अंक के साक्षत्कार से पारदर्शिता का अभाव बना रहेगा

 नवरंग सवाल उठाते हुए बताते है कि प्रदेश के 29 जिलों के 40 अंग्रेजी ने नए स्कुलो में  कर्मचारियों में नियुक्ति के  निति नियमो में समानता क्यों नही है..?  राज्य स्तरीय हिंदी माध्यम के लिये स्वीकृत  पदों को कार्यरत कर्मचारियों के होने बावजूद उक्त पद पर संविदा भर्ती किया जाना नियम विरुद्ध है ।साथ ही अलग – अलग जिलो में अलग – अलग शर्ते बनाकर विज्ञापन जारी करना भी नियम विरुद्ध है।अंग्रेजी विद्यालय खोलने के पूर्व उक्त विद्यालय में उक्त पद के विरुद्ध नियमित व्यख्याता व अन्य कर्मचारी कार्यरत है।

गवर्नमेंट एम्पलाइज वेलफेयर एसोसिएशन के प्रांताध्यक्ष कृष्णकुमार नवरंग ने बताया कि  मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के विशेष लगाव तथा निजी स्कूलों के समान शासकीय स्कूल में अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देने 29 जिला में 40 उत्कृष्ट अंग्रेजी विद्यालय एक जुलाई से खोलने के निर्देश पर छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग ने 3 जुलाई को एक आदेश में पूर्व में संचालित हिंदी माध्यम के विद्यालयों में हिंदी माध्यम के पदों को अंग्रेजी माध्यम के पद पर भर्ती करने प्रबंधन उत्कृष्ट विद्यालय प्रबंधन समिति को पदों के निर्माण की स्वीकृति दी है।स्वीकृति के आधार पर समिति के अध्यक्ष व जिला कलेक्टर ने प्रत्येक विद्यालय को यूनिट मानकर संविदा/प्रतिनियुक्ति हेतु आवेदन आमंत्रित किया गया ।पदों की भर्ती में व्याप्त विसंगतियों पर गवर्नमेंट एम्पलाइज वेलफेयर एसोसिएशन ने प्रेस नोट के माध्यम से शिक्षा विभाग का ध्यान आकर्षित किया।

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जिस पर कुछ जिलों में संसोधित विज्ञापन पुनः जारी किया है। कुछ जिला ने मनमानी पूर्वक नियम बनाकर विज्ञापन जारी किया है।संघ संसोधित व अन्य जिला से जारी विज्ञापन पर पुनः विसंगतियों को लेकर आपत्ति दर्ज कराएगी ।

गवर्नमेंट एम्पलाइज वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश सचिव राधेश्याम टंडन, बस्तर से प्रदेश उपाध्यक्ष भोलाराम मरकाम, महासमुंद से रामकुमार ठाकुर महामंत्री ,सूरजपुर से निरंजन एक्का, रायपुर से प्रदेश प्रवक्ता नरेंद्र जांगड़े ,बिलासपुर से बसंत जांगड़े ,बलरामपुर से उत्तर महानंद बस्तर जिला अध्यक्ष एम के राणा जांजगीर से  एवन बंजारे, कुंदन रत्नाकर ने  एसोसिएशन की प्रेस नोट में बताया कि 40 अंग्रेजी माध्यम के स्कूलो में भर्ती जिला स्तर की और आरक्षण राज्य स्तर है, वह भी नियमो से मेल नही खाता है।व्याख्याता जैसे राज्य स्तरीय पदों को जिला स्तर पर भर्ती किये जाने से पिछड़ा वर्ग, अनु जाति ,अनु जनजाति,महिला ,विकलांग व आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को प्रतिनिधित्व से वंचित होना पड़ेगा । हम इस व्यवस्था का विरोध करते है। 17 जुलाई को  प्रदेश के सभी  जिला मुख्यालय में जिलाधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंप कर विसंगतियों को दूर करने 40 नए स्कूलो में  राज्य स्तरीय नियमित भर्ती करने की मांग करेंगे।

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