छत्तीसगढ़ देश का पहला बिजली कटौती मुक्त राज्य
राज्य को चारों दिशाओं से जोड़ने घरेलू विमान सेवा शुरू
रायपुर।छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने गुरुवार को नई दिल्ली में एसोचेम द्वारा आयोजित विश्व निवेशक सम्मेलन (ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट) मे शामिल हुए।सीएम ने निवेशकों को छत्तीसगढ़ में उद्योग लगाने के लिए आमंत्रित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत बड़ी तेजी से बदल रहा है और ‘टीम इंडिया’ के सदस्य के रूप में अन्य राज्यों के साथ छत्तीसगढ़ का भी इसमें अपना योगदान दर्ज हो रहा है। डॉ. सिंह ने कहा औद्योगिक पूंजी निवेश की दृष्टि से छत्तीसगढ़ सबसे अनुकूल और सुरक्षित राज्य है।
सीएम ने कहा कि छत्तीसगढ़ को आम तौर पर नक्सल प्रभावित राज्य के नजरिए से देखा जाता है। नक्सलवाद का प्रभाव लगभग समाप्त हो गया है। राज्य के सुदूर दक्षिण के इलाकों में भी हमने सड़क, बिजली, शिक्षा, चिकित्सा जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करायी हैं, जिससे इन क्षेत्रों के स्थानीय जनता का सामाजिक-आर्थिक विकास हो रहा है। भारतीय इस्पात प्राधिकरण द्वारा बस्तर क्षेत्र में लगभग 18 हजार करोड़ रूपए की लागत से अल्ट्रामेगा स्टील प्लांट की स्थापना की जा रही है। एक अन्य अल्ट्रामेगा स्टील प्लांट केन्द्र सरकार के उपक्रम एन.एम.डी.सी. द्वारा 18 हजार करोड़ की लागत से बस्तर के ही नगरनार में बनाया जा रहा है।
दल्लीराजहरा से रावघाट-जगदलपुर तक 235 किलोमीटर रेललाईन का निर्माण हो रहा है। बस्तर में 40 हजार करोड़ रूपए का निवेश हो रहा है। उस अंचल के दंतेवाड़ा में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के बच्चों के लिए एजुकेशन सिटी की स्थापना की गयी है। मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री हरिश रावत और अन्य विशिष्ट अतिथियों ने निवेशक सम्मेलन में एक पुस्तिका का विमोचन भी किया। छत्तीसगढ़ सरकार के मुख्य सचिव विवेक ढांड, आवास एवं पर्यावरण विभाग तथा मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव अमन कुमार सिंह और वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के सचिव सुबोध कुमार सिंह भी उपस्थित थे।
सीएम ने सम्मेलन में बताया कि बिजली के लोकव्यापीकरण की नीति के तहत छत्तीसगढ़ सरकार ने इसे आम जनता की ताकत बनाने का लक्ष्य लेकर इस दिशा में ठोस कदम उठाएं। यह देश का पहला बिजली कटौती मुक्त राज्य है। हमारे यहां चौबीसों घंटे बिजली उपलब्ध है और उसकी दर देश की औसत बिजली दरों से कम है। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि राज्य सरकार की आकर्षक नीतियों के कारण छत्तीसगढ़ की विकास दर राष्ट्रीय औसत से काफी अधिक दर्ज की गयी है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने औद्योगिक अधोसंरचना के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाएं हैं। वर्तमान में हमारे यहां 42 औद्योगिक क्षेत्र स्थापित हैं। इसके अलावा मेटल पार्क, इंजीनियरिंग पार्क, फूडपार्क, प्लास्टिक पार्क और एल्यूमिनियम पार्क की भी स्थापना की जा रही है।
मुख्यमंत्री ने निवेशकों को छत्तीसगढ़ में पूंजी लगाने के लिए आमंत्रित किया और कहा- आप उद्योग स्थापना के लिए ऑनलाईन आवेदन करें, दूसरे दिन आपको भूमि आवंटित कर दी जाएगी, ताकि आप जल्द से जल्द उद्योग लगा सकें। उन्होंने निवेशकों को यह भी बताया कि राज्य में लगभग छह हजार हेक्टेयर में भूमि बैंक बनाया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने निवेशकों को बताया कि आपको यह जानकर खुशी होगी कि वर्ष 2010 के बाद से आई.ई.एम. के दाखिले के संकलित मूल्य में छत्तीसगढ़ देश में दूसरे स्थान पर रहा। राज्य को इस दौरान छह लाख 59 हजार करोड़ रूपए (106 बिलियन यू.एस.डॉलर) के निवेश प्रस्ताव मिले, जो देश के कुल निवेश प्रस्तावों का 14 प्रतिशत है। चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में हमने विभिन्न कम्पनियों के साथ 55 हजार करोड़ रूपए के निवेश प्रस्तावों पर एम.ओ.यू. किया है। इनमें कोल गैसीफिकेशन, रेल्वे, स्टील, डिफेंस, इंजीनियरिंग, खाद्य प्रसंस्करण, सौर ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी आदि क्षेत्रों से संबंधित हैं।
डॉ. रमन सिंह ने कहा कि खेती और किसानों का कल्याण, ग्रामीण क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र, शिक्षा, कौशल विकास, रोजगार सृजन, अधोसंरचना और निवेश, वित्त क्षेत्र के सुधार, प्रशासन और इज ऑफ डुइंग बिजनेस, राजकोषीय अनुशासन तथा टैक्स सुधार के नौ आधार स्तंभों का जिक्र केन्द्रीय वित्त मंत्री अरूण जेटली ने अपने बजट भाषण में किया था। इन क्षेत्रों में ध्यान देने के कारण न सिर्फ देश की छवि में निखार अ आया है, बल्कि एक ठोस ढांचागत सुधार मैदानी स्तर पर भी हुआ है।
छत्तीसगढ़ राज्य का प्रतिनिधि होने के नाते मैं अपने राज्य के बारे में कहना चाहूंगी कि भारत के विकास में जितना योगदान हमने अभी तक दिया है, उससे बहुत ज्यादा योगदान करने के लिए संसाधन, संभावना और अवसर हमारे राज्य में उपलब्ध है।
