बिलासपुर।राज्य सरकार की ओर से अनियमित और दैनिक भोगी कर्मचारियों के लिए बहुत ही सुखद समाचार छनकर आ रहा है कि राज्य सरकार ने प्रशासनिक अधिकारियो की एक हाईपावर कमेटी का गठन किया है जो राज्य शासन के घोषणापत्र अनुसार राज्य के दैनिक वेतन भोगी और अनियमित कर्मचारियों के नियमितीकरण के लिए नियम नीति का निर्धारण कर जल्द ही उन्हें स्थायी करने का सुझाव राज्य सरकार को देगा। इसी कड़ी में राज्य के 1 लाख 9 हजार सहायक शिक्षको को भी अपने प्रथम नियुक्ति तिथि से सेवा गणना उपरांत 10 साल के बाद वाले ऐसे सहायक शिक्षक जिनको पदोन्नति का लाभ नही मिला है उन्हें क्रमोन्नति/उच्चत्तर वेतनमान का लाभ भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अगुवाई वाली कांग्रेस सरकार जल्द ही का घोषणा कर सौगात देगी।सीजीवालडॉटकॉम के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए
साथ ही साथ सेवाकाल के 7 वे वर्ष में मिले समयमान वेतनमान का लाभ के आधार पर वेतन पुनरीक्षित कर 7 वें वेतनमान के लिए रिवाईज्ड LPC जारी करने के साथ 2 वर्ष में सभी शिक्षकों का संविलियन किये जाने का भी भरोसा जग गया है।
छग सहायक शिक्षक फेडरेशन के संस्थापक सदस्य व प्रांतीय पदाधिकारी शिव सारथी का कहना है कि इस सम्बंध में नगरीय निकाय चुनाव आचार सहिता के खत्म होते ही छग सहायक शिक्षक फेडरेशन के बिलासपुर जिले का महिला विंग जिलाध्यक्ष शहीदा खान और अनिता दुबे अगुवाई में सभी जिला व ब्लाक महिला पदाधिकारीगण राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात करके फरवरी के आम बजट में सहायक शिक्षको की सभी प्रमुख माँगो क्रमोंन्नति, वेतन विसंगति, सभी का संविलियन व लम्बित अनुकम्पा नियुक्ति के लिए निवेदन करेंगें।
साथ ही प्रांतीय पदाधिकारियो का एक डेलीगेशन प्रशासनिक अधिकारियो से नया रायपुर मंत्रालय में क्रमोंन्नति व समयमान वेतनमान(5150) के आधार पर वेतन निर्धारण का सुझाव सौपकर LPC जारी करने की माँग करेगा।