केन्द्र और राज्य सरकार को अंतिम नोटिस

high_court_visualबिलासपुर–प्रदेश का चर्चित नान घोटाला मामले में आज बिलासपुर हाईकोर्ट ने राज्य और केंद्र सरकार से जवाब नही मिलने पर नाराजगी जाहिर की है। मुख्य न्यायाधीश की युगलपीठ ने आज सुनवाई करते हुए केंद्र और राज्य सरकार को अंतिम बार जवाब प्रस्तुत करने के लिए 4 हफ्ते का समय दिया है। मामले में अगली सुनवाई 30 अगस्त को होगी।।

                       प्रदेश के बहुचर्चित नान घोटाले पर आज हाईकोर्ट में लंबे समय बाद सुनवाई हुई। नान घोटाला मामले में अलग-अलग चार याचिका पेश की गई है। हाईकोर्ट ने पिछले साल दिसंबर महीने में राज्य और केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। बावजूद इसके ना तो राज्य ने ही और ना ही केन्द्र सरकार ने जवाब दिया। मामले पिछले 8 फरवरी को भी सुनवाई  होनी थी।

                             मामले की सुनवाई कर रहे बेंच के उपलब्ध नही के चलते प्रकरम को आगे के लिए बढ़ा दिया गया। मालूम हो कि राज्य के तमाम जिलों में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम के अंतर्गत चावल खरीदी में बड़ी अनियमितता बरती गई थी। कांग्रेस ने इसे जनव्यापी मामला बनाया। मामले में करोड़ों का घोटाला सामने आया था। नान घोटाले में निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर अलग-अलग चार याचिकाएं लगाई गयी।

                                      हमर संगवारी नाम के एक एनजीओ ने भी याचिका लगाया है।छत्तीसगढ़ वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष वीरेंद्र पांडेय,सामाजिक कार्यकर्ता भविष्य नारायण मिश्रा और सुदीप श्रीवास्तव ने भी अलग-अलग याचिका दायर की है।

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