खतरे में संसदीय सचिवों की कुर्सी

high_court_visualबिलासपुर—हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण मामले में सुनवाई करते हुए छत्तीसगढ़ सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। चीफ जस्टिस दीपक गुप्ता की डबल बेंच ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर पूछा है कि आखिर किस आधार पर प्रदेश में संसदीय सचिवों की नियुक्ति की गयी है। उन्हें गाड़ी,बंगला समेत कई आवश्यक सुविधा मुहैया करवाया गया है।

                               मालूम हो कि आरटीआई कार्यकर्ता राकेश चौबे ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि प्रदेश में 11 संसदीय सचिवों की नियुक्ति की गयी। सभी नियुक्तियां गैर संवैधानिक हैं। छ.ग सरकार महज एक नोटिफिकेशन के आधार पर इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकती है।

                               मुख्यन्यायाधीश दीपक गुप्ता की युगलपीठ ने मामले में आज प्रारंभिक सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से 19 फरवरी तक जवाब मांगा है। याचिकाकर्ता राकेश चौबे की तरफ से मामले की पैरवी अधिवक्ता अभ्युदय सिंह करेंगे।

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  1. By Samrat mukherjee

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