बिलासपुर—हाईकोर्ट बिलासपुर ने आज प्रदेश में खादी ग्रामोद्योगों को बढ़ावा देने से संबंधित एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने प्रदेश के स्कूलों में गणवेश आपूर्ति करने की जिम्मेदारी खादी ग्रामोद्योग विभाग को सौंप दी है। हाईकोर्ट ने कहा है कि इस पहल के बाद गुणवत्ता,पारदर्शिता और एकरूपता बनी रहेगी। मालूम हो कि इसके पहले शासन ने एक आदेश जारी कर कहा था कि गणवेश की खरीदी के लिए कोई बाध्यता नहीं है और स्वतंत्र रूप से इसकी खरीदी की जा सकती है।
शासन के इस निर्णय पर सवाल उठाते हुए कहा गया कि खादी ग्रामोद्योग विभाग का अस्तित्व वैसे ही खतरे में है। यदि राज्य सरकार गणवेश आपूर्ति की जिम्मेदारी खादी ग्रामोद्योगों को सौंपती है तो इससे खादी ग्रामोद्योगों के अस्तित्व को बचाया जा सकता है। शासन ने इस निर्णय पर अपनी सहमति देते हुए गणवेश आपूर्ति के लिए खादी ग्रामोद्योगों के चयन पर हरी झंडी दिखा दी थी। जिसे विभिन्न शाला विकास समिति के अध्यक्षों ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। आज इस मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य शासन के निर्णय को यथावत रखते हुए खादी ग्रामद्योगों के हक़ में एक अहम फैसला सुनाया है.
