गुणवत्ता की होगी जांच..न्यायिक जांच का आदेश

hadasa--exclusive--visualhadasa--exclusive--visualबिलासपुर–छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय परिसर के पीछे निर्माणाधीन भवन की छत गिरने से मृतक मजदूर के परिजन को तत्काल 10 लाख रूपये की राहत राशि उपलब्ध करायी जायेगी। श्रम विभाग की ओर से एक लाख रूपये सहायता राशि दिया जायेगा। गंभीर रूप से घायल दो मरीजों को दो-दो लाख रूपये और अन्य घायल मजदूरों के संपूर्ण ईलाज का खर्चा सरकार वहन करेगी। इसके अलावा सरकार घायलों को राहत राशि देगी।

                        निर्माणाधीन भवन की गुणवत्ता जांच मुख्य तकनीकी परीक्षक से कराया जायेगा। जांच की जिम्मेदारी रायपुर की विशेष टीम करेगी। मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह और मुख्य सचिव विवेक ढांढ से बिलासपुर संभागायुक्त सोनमणि बोरा ने घटनाक्रम पर चर्चा की है। शासन के आदेश के बाद कार्यवाही की जा रही है।
संभागायुक्त सोनमणि बोरा आज घटना की जानकारी मिलते ही छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान और अपोलो अस्पताल पहुंचकर घायलों की जानकारी ली। उन्होंने घायलों की उचित उपचार के लिए चिकित्सकों को निर्देशित किया। वोरा ने बताया कि घटना के संबंध में मजिस्ट्रियल जांच कराई जायेगी। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के न्याययिक अधिकारी गौतम चैरडि़या भी घायलों को देखने सिम्स पहुंचें।

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