रायपुर—जकांछ नेता, मध्यप्रदेश पाठ्यपुस्तक निगम पूर्व अध्यक्ष इकबाल अहमद रिजवी ने राज्य शासन के शराबबंदी पूर्व समितियो के गठन को औचित्यहीन बताया है। रिजवी ने कहा कि प्रदेश कांग्रेस सरकार ने चुनावी संकल्प पत्र में प्रमुखता से पूर्ण शराबबंदी की घोषणा की थी। लेकिन शराबबंदी के लिए सरकार ने राजनैतिक और सामाजिक समितियो का गठन कर सुझाव आमंत्रित किया है। जो गैरवाजिब है। सरकार का निर्णय प्रदेश की जागरूक जनता के गले नही उतर रहा है। जनता के बीच तरह-तरह की शंका पैदा हो रही है। पिछले एक महीने के भीतर कांग्रेस शासन में जो बढ़चढ कर उपलब्धियां गिनायी जा रही है। किसानो की कर्जमाफी और आदिवासियो की उद्योग प्रारंभ नही होने के कारण बेकार पड़ी सभी भूमि वापस करने समेत अन्य घोषणा पत्र के कुछ वादे बिना समितियों के गठन और परामर्श के किया गया है। ऐसे में शराबबंदी के मामले में समितियों का गठन और सुझाव समझ से परे है। रिजवी ने कहा है कि समितियो के सुझाव आमंत्रित करने का निर्णय बेतुका है। यदि सरकार की नियत वादानुसार शराबबंदी लागू करने की है तो उसमे देर करने का कोई औचित्य नही है। समितियो में सरकार ही सदस्य नामजद करेगी। समिति वही निर्णय लेगी जो सरकार चाहती है। समितियो का गठन किये जाने में केवल समय बर्बाद होगा। जबकि प्रदेश की जनता शराबबंदी पर तत्काल निर्णय चाहती है।
रिजवी ने प्रेस नोट जारी कर कहा कि शराबबंदी का निर्णय लोकसभा चुनाव के पूर्व लागू करे। अन्यथा जनहित में जकांछ आंदोलन करने को बाध्य होगी। प्रदेश सरकार आगामी गणतंत्र दिवस पर पूर्ण शराबबंदी लागू करने की घोषणा करें। किसी प्रकार का बहाना प्रदेश की जनता खासतौर से भुक्त भोगी पीड़ित महिलाएं बर्दाश्त नही करेंगी।
