नईदिल्ली।संसद ने बैंकिंग नियमन संशोधन विधेयक 2017 पारित कर दिया है। इसे कल राज्यसभा ने मंजूरी दे दी । लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है।विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए वित्तमत्री अरूण जेटली ने कहा कि जानबूझकर कर्ज न चुकाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार के इस फैसले से बकायेदारों में घबराहट है और वे समाधान के लिए बैंकों से सम्पर्क कर रहे हैं। श्री जेटली ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के फंसे ऋण की राशि छह लाख 41 हजार करोड़ रुपये हैं।चर्चा में भाग लेते हुए कांग्रेस के जयराम रमेश ने कर्ज न चुकाने वालों को दंडित करने की मांग की।
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