नईदिल्ली।वित्त मंत्री अरूण जेटली ने कहा है कि जो राज्य कृषि ऋण माफ करना चाहते है, उन्हें अपने संसाधनों से इसकी व्यवस्था करनी होगी। नई दिल्ली में बैंकों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से बैठक के बाद जेटली ने बताया कि रिजर्व बैंक ऐसे डूबे ऋणों की सूची बनाने का काम काफी हद तक पूरा कर चुका है जहां ऋण शोधन अक्षमता और दिवालिया नियमों के तहत समाधान की जरूरत होगी।वित्त मंत्री ने कहा कि सरकारी बैंकों को और मजबूत बनाने की दिशा में सरकार सक्रियता से काम कर रही है। जेटली ने बताया कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने 2016-17 में डेढ़ लाख करोड़ रूपये का संचालन लाभ अर्जित किया है।
Join Our WhatsApp Group Join Now
