बिलासपुर—बिलासपुर हाईकोर्ट ने मंगलवार को प्रदेश में नियामक आयोग के गठन को लेकर लगी एक महत्वपूर्ण याचिका पर सुनवाई करते हुए शासन के आग्रह पर सुनवाई फिलहाल 5 हफ्ते के लिए बढ़ा दी है। गौरतलब है कि निजी स्कूलों के मनमानी फीस वसूली की निगरानी को लेकर केंद्र सरकार ने प्रदेश सरकारों को नियामक आयोग के गठन का निर्देश दिया था। लेकिन छत्तीसगढ़ में लंबे समय बीतने के बाद अभी भी निजी स्कूलों के मनामाने फीस वसूली पर निगरानी हेतु नियामक आयोग का गठन नहीं किया गया है। मामले में दुबारा सुनवाई के दौरान शासन ने हाईकोर्ट को आश्वास्त किया है कि नियामक आयोग के गठन से पहले कैबिनेट से मंजूरी लेकर गठन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी..
