मेरा बिलासपुर

पार्षद और मेयर निधि से होगी राशन व्यवस्था..शासन का आदेश.. वीडियो कांफ्रेसिंग में मिला था सुझाव

बिलासपुर—– बुधवार को शासन ने एक आदेश जारी कर मेयर और पार्षद निधि से दिए गए अनुदान का उपयोग वार्डों में राशन पर व्यय करने को कहा है। जानकारी हो कि एक दिन पहले ही जिला अध्यक्षों और कांग्रेस विधायकों के साथ वीडियो कांफ्रेसिंग से आनलाइन बैठक का आयोजन किया गया था। बैठक में जिला कांग्रेस बिलासपुर अध्यक्ष विजय केशरवानी ने सुझाव दिया था कि पार्षदों की निधि से बिना राशनकार्डधारियों के बीच राशन का वितरण किया जाना उचित होगा।

                राज्य सरकार ने अन्य सुझावों के साथ विजय केशरवानी के सुझाव को तवज्जों देते हुए बुधवार को एक आदेश जारी किया है। शासन ने आदेश दिया है कि पार्षद और मेयर निधि से मिलने वाले अनुदान से वार्डों में राशन का वितरण किया जाए।

        वीडियो कांफ्रेसिंग के दौरान विजय केशरवानी ने बताया था कि कई मजदूर बाहर के लाक़डाउन के कारण फंस गए है। कई लोगों के पास आज भी राशन कार्ड नहीं है। कई लोग ऐसे भी हैं जिनके पास लम्बे समय राशन कार्ड नहीं है। जिसके चलते उनके सामने भूखे मरने की स्थिति पैदा हो गयी है। बेहतर होगा कि पार्षद निधि से मिलने वाले अनुदान का उपयोग बिना राशन कार्ड वालों के बीच राशन वितरण में किया जाए। सुझाव पर मुहर लगाते हुए आज ही राशन शासन ने कलेक्टर को आदेश जारी कर पार्षद निधि और मेयर निधि से मिलने वाले अनुदान रकम से बिना राशन कार्ड वालों के बीच राशन का वितरण किया जाए। विजय ने बताया कि मैने लाकडाउन को शर्तों के साथ आंशिक रूप से बढ़ाए जाने की भी मांग की थी।

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                    आदेश के बाद जिला कांग्रेस अध्यक्ष ने खुशी जाहिर की है। विजय केशरवानी ने बताया कि मैने नगर,जनपद पंचायतों के लिए भी इस सुझाव को अमल मेैं लाने का भी निवेदन किया था। आनलाइन बैठक में छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी  के सभी जिला कांग्रेस अध्यक्ष, विधायक सांसदो ने शिरकत किया था।  महामारी को लेकर आयोजित बैठक में विशेष रूप से छत्तीसगढ़ प्रभारी पीएल पुनिया,  मुख्यमंत्री भूपेश बघेल , प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम समेत स्वास्थ्य मंत्री टी यस सिंहदेव , प्रभारी मंत्री  ताम्रध्वज शाहू  और अन्य मंत्रीगण मौजूद थे।

                  बुधवार को निगम आयुक्त को जारी आदेश में कहा गया है कि आने वाले समय पूर्वादोहरण के रूप में नही लिया जाएगा। जानकारी के बताते चलें कि प्रत्येक निगम पार्षदों प्रति वर्ष विकास कार्यों के लिए 4 लाख रूपए पार्षद निधि में मिलता है। जबकि मेयरनिधि में डेढ़ करोड़ राशि होती है। जबकि बिलासपुर में कुल 70 वार्ड है यदि सभी लोग एक-एक लाख रूपए प्रदान करते हैं तो जरूरतमंदों को लाकडाउन के दौरान फांकामस्ती का सामना नहीं करना पड़ेगा।

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