नईदिल्ली।प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडल समिति ने रेल मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले एक केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्गम (सीपीएसई) भारत वैगन एवं इंजीनियरिंग कम्पनी लिमिटेड को बंद करने के रेल मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। 2007 के वेतनमान में प्रदान की गई स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से बीडब्ल्यूईएल के 626 कर्मचारियों को लाभ पहुंचेगा। सरकार को इस पैकेज के फलस्वरूप तथा कंपनी की देताओं के निपटारे के लिए 151.18 करोड़ रूपये का एकबारगी अनुदान मुहैया कराना होगा। इस उपाय से बीडब्ल्यूईएल की रुग्ण/घाटे में चल रही कंपनी के संचालन पर सार्वजनिक धन के व्यय तथा वित्तीय सहायता के प्रवाह पर रोक लगेगी। जिसके फलस्वरूप सरकार को धन की बचत होगी।
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रुग्ण/लाभ में चल रहे सीपीएसई कंपनियों को समयबद्ध ढंग से बंद किए जाने के संबंध में सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी मार्गदर्शी निर्देशों के अनुसार इसका कार्यान्वयन किया जाएगा।
रेल मंत्रालय द्वारा मुहैया करायी गई वित्तीय सहायता और अन्य सहयोग के बावजूद इस कंपनी के 10 वर्षों से अधिक समय के निरंतर खराब भौतिक और वित्तीय निष्पादन और भविष्य में इसके पुरूद्धार की कम संभावना को ध्यान में रखते हुए भारत वैगन एवं इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड को बंद किया जा रहा है।
