बी.श्रेणी आवास भत्ता का उठा मुद्दा ..कर्मचारियों ने कहा बिजली कंपनियों का हो एकीकरण…बन्द हो ठेकेदारी प्रथा

बिलासपुर—-छत्तीसगढ़ राज्य  विद्युत पावर कंपनी के कर्मचारियों और  अभियंताओं का संयुक्त जन चेतना अभियान के तत्वाधान में बैठक हुई। गेट मीटिंग का आयोजन तिफरा स्थित  कार्यालय परिसर में किया गया। मीटिंग में विभिन्न संगठनों और संघों के  पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। 
 
             गेट मीटिंग में प्रस्तावित इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2018  का विरोध, बिजली कंपनियों का एकीकरण, पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली, ठेकेदारी  प्रथा की जगह विभागीय भर्ती, अन्य  पब्लिक सेक्टर और प्राकृतिक संसाधनों के निजीकरण को लेकर चर्चा हुई। इस दौरान बिलासपुर  को *बी* श्रेणी का आवास भत्ता की सुविधा दिए जाने को लेकर बातचीत हुई।
 
              इस दौरान जुलाई 2019  से देय लंबित  महंगाई भत्ते को लागू करने को लेकर लोगों ने अपनी बातों को रखा। 8 जनवरी 2020 को विद्युत मुख्यालय रायपुर में आयोजित गेट मीटिंग में अपनी मांगों के समर्थन में बड़ी संख्या में उपस्थित होने की बात को दुहराया गया। कार्यक्रम में अभियंता संघ के महासचिव संजय तेलंग, अभियंता संघ के अध्यक्ष राजेश पांडे, विनय पांडे , जनता यूनियन से रणवीर केसरवानी,  कर्मचारी संघ फैडरेशन के कमलेश शुक्ला, महासंघ से संतोष शर्मा , ए. जे. सिंह, श्रीकांत ठाकुर ने अपने-अपने विचार व्यक्त किये।
 
              इस अवसर पर अतिरिक्त मुख्य अभियंता ए. पी. सिंह, जान मोहम्मद, कार्यपालन यंत्री सी. एम.बाजपेयी, अमर चौधरी, सुरेश जांगड़े, सहायक यंत्री शिखा सिंह एवं बड़ी संख्या में महिला तथा पुरुष अधिकारी ,कर्मचारी उपस्थित रहे।
 
 
 

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