बिलासपुर—- जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष विजय केशरवानी ने जिले के सभी ब्लॉक अध्यक्षों के साथ कांग्रेस कार्यालय में बैठक कर प्रदेश कांग्रेस के दिशा निर्देशों के बारे में बताया। बैठक में केंद्र की मोदी सरकार की किसान विरोधी नीति और राज्य सरकार पर चावल खरीदी को लेकर केन्द्र सरकार की तरफ से डाले जा रहे दबाव को लेकर चर्चा हुई। विजय केशरवानी ने बैठक में मौजूद नेताओं से कहा कि पीसीसी के मार्गदर्शन में ब्लाक से लेकर राज्यस्तर तक केन्द्र की किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन करना है।
बैठक में चर्चा के दौरान जिला कांग्रेस अध्यक्ष ने बताया कि केन्द्र सरकार छत्तीसगढ़ सरकार पर अधिक मूल्य में धान नहीं खरीदने को लेकर दबाव डाल रही है। प्रदेश संगठन ने केन्द्र सरकार की किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन का एलान किया है। सभी कांग्रेसियों को मिलकर जन -आंदोलन को ना केवल सफल बनाना है। बल्कि किसानों को मोदी सरकार की कथनी और करनी में भेद भी समझाना है।
विजय ने बताया कि राज्य में विधानसभा चुनावों से पहले कांग्रेस ने किसानों से दो प्रमुख वायदे किये । सरकार बनते ही किसानों किसानों का ऋण माफ किया गया। धान का समर्थन मूल्य बढ़ाकर 2500 रुपये किया गया। राज्य सरकार धान की ख़रीदी 2500 रुपये के समर्थन मूल्य पर करने जा रही है। केंद्र सरकार प्रतिवर्ष राज्य से 24 मैट्रिक टन धान 1865 रुपये प्रति क्विंटल की दर पर खरीदती है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केन्द्र सरकार से 2500 रुपये के मूल्य पर क्रय करने का अनुरोध किया। लेकिन केन्द्र अनुरोध को एक सिरे से खारिज कर दिया।
ऐसी सूरत में राज्य सरकार ने जब बढ़े मूल्य पर धान खरीदने का फैसला किया तो केन्द्र ने छत्तीसगढ़ पूल के धान नहीं खरीदने के एलान किया है। ऐसा करने से केन्द्र सरकार का किसान विरोधी चेहरा सबके सामने आ चुका है। केन्द्र सरकार नहीं चाहती कि राज्य सरकार किसानों का धान 2500 रूपए की दर पर खरीदे।
विजय केशरवानी ने ब्लाक अध्यक्षों को बताया कि पीसीसी ने फैसला किया है कि प्रदेश के सभी ब्लॉक में जिला मुख्यालयों में मोदी की किसान विरोधी नीतियों का विरोध किया जाए। मंगलवार से जिले हर बूथ, ज़ोन और सेक्टर में किसानों और क्षेत्र के व्यापारियों से सम्पर्क कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पत्र लिखवाया जाए।
केशरवानी ने कहा कि छत्तीसगढ़ में किसानों के हित में राज्य सरकार के फैसले की वजह से ही बाज़ारों में रौनक है। छत्तीसगढ़ मंदी की मार से बचा हुआ है।10 नवंबर तक सभी ब्लॉक अध्यक्ष जिला अध्यक्ष को किसानों का पत्र जमा करेंगे। इन पत्रों को 11 नवम्बर को जिलाध्यक्ष प्रदेश कांग्रेस को भेजा जाएगा।
ब्लॉक में केंद्र सरकार के खिलाफ 8 नवंबर को धरना प्रदर्शन होगा। 11 नवम्बर को जिला मुख्यालय में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। 13 नवंबर को प्रदेश स्तर पर केंद्र का रायपुर में विरोध प्रदर्शन होगा। हर ब्लॉक से किसान और कांग्रेस कार्यकर्ता मुख्यमंत्री के नेतृत्व में दिल्ली कूच करेंगे। 15 नवंबर को केंद्र की मोदी सरकार की किसान विरोधी नीति के विरुद्ध प्रदर्शन किया जाएगा।
बैठक में प्रदेश महामंत्री अटल श्रीवास्तव ने कहा कि पूरा देश इस समय आर्थिक मंदी की मार से गुज़र रहा है। बेरोजगारी चरम पर है। केंद्र सरकार ने पिछले 3 सालों में आर बी आई कि यह हालत कर दी है कि 90 के दशक के बाद पहली बार रिजर्व बैंक खुले बाजार में सोना गिरवी रखने की हालत में पहुँच गया है। केंद्र का आर्थिक कुप्रबंधन देश को आर्थिक आपातकाल की स्थिति में ले आया है।
बैठक में प्रदेश महामंत्री अटल श्रीवास्तव पूर्व विधायक दिलीप लहरिया, राजेन्द्र शुक्ला, ब्लॉक अध्यक्षगणों में मनोज गुप्ता, विनोद दिवाकर, आदित्य दीक्षित, प्रशांत श्रीवास, घनश्याम शिवहरे, झगर राम सूर्यवंशी, त्रिभुवन साहू, आनंद जायसवाल, राजेन्द्र धीवर, अमित यादव, संदीप शुक्ल, शंकर यादव व जिले के पदाधिकारियों में प्रभारी महामंत्री अनिल सिंह चौहान, प्रवक्ता मो. जस्सास, पप्पू साहू, अभिषेक सिंह राजा, जयकुमार यादव, बापी डे, शेख निज़ामुद्दीन मोहम्मद शामिल हुए।
