बैंक खातों से लिंक होंगे हितग्राहियों के मोबाईल नम्बर

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mobile  रायपुर ।  मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के निर्देश के अनुसार अब शासन की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के हितग्राहियों के मोबाईल नम्बर उनके बैंक खाते से लिंक किए जाएंगे। डॉ. सिंह ने कहा है कि मोबाईल नम्बर बैंक खाते से लिंक कर केन्द्र सरकार और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत राशि ट्रान्सफर करते समय हितग्राहियों को राज्य शासन की तरफ से एसएमएस भेजा जाए। एसएमएस में योजना का नाम और राशि आदि का उल्लेख होना चाहिए। इससे योजना के क्रियान्वयन में पारदर्शिता बढ़ेगी। मुख्यमंत्री के इन निर्देशों के पालन के लिए मुख्य सचिव श्री विवेक ढांड ने समस्त अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों और सचिवों, प्रदेश के सभी संभागायुक्तों और जिला कलेक्टरों को पत्र लिखा है।

पत्र में कहा गया है कि विभिन्न विभागों द्वारा केन्द्र और राज्य पोषित कई योजनाओं में हितग्राहियों को नगद राशि सीधे बैंक खाते में जमा की जाती है। कई बार लोगों को यह जानकारी नहीं हो पाती है कि उनके खाते में राशि कहां से तथा किस योजना में प्राप्त हुई है। इसे ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने लोक सुराज अभियान के दौरान 21 मई को जिला मुख्यालय राजनांदगांव में आयोजित समीक्षा बैठक में हितग्राहियों के मोबाईल नम्बर उनके बैंक खाते से लिंक करने के निर्देश दिए थे। अतएव इसके लिए बैंकों से समन्वय कर एक अभियान चलाया जाए और बैंक खातों से खाताधारकों के मोबाईल नंबर आगामी छह माह में लिंक किए जाए। जिन योजनाओं में विभिन्न प्रकार की सामग्री उपलब्ध कराई जाती है (जैसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली), उन योजनाओं के डाटाबेस में हितग्राहियों के मोबाईल नंबर लिंक किए जाए। इसी प्रकार जिन विभागों द्वारा विभिन्न सेवाएं प्रदान की जा रही है, वहां भी सेवा प्रदायकर्ता के डेटाबेस में सेवा उपयोगकर्ताओं के मोबाईल नम्बर लिंक किए जाएं। ये सभी कार्य आगामी छह माह में पूर्ण किया जाना है। पत्र में यह भी कहा गया है कि बैंक के खातों में मोबाईल नंबर की लिंकिग की मानीटरिंग वित्त विभाग द्वारा एवं शेष कार्यक्रमों की मानीटरिंग संबंधित विभागों द्वारा की जाए। इस अभियान की प्रगति की जानकारी हर माह मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री के सचिव को अनिवार्य रूप से भेजी जाए। इस प्रकार आधार सीडिंग और मोबाईल नंबर की विभिन्न योजनाओं में लिंक्रिग से तथा हितग्राहियों को एसएमएस भेजने से योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता बढ़ेगी।

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