मेरा बिलासपुर

बैमा गॉंव में जबरदस्त तोड़-फोड़ अभियान,खाली जमीन पर बनाया जाएगा मॉडर्न केंद्रीय जेल,70 से अधिक घरों पर चलेगा बुलडोजर

बिलासपुर।रिमझिम फुहार के बीच आज जिला प्रशासन पुलिस बल के साथ शहर से लगे बैमा गांव में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया गया। जानकारी के अनुसार 50 एकड़ से अधिक सरकारी जमीन पर काबीज  लोगों को हटाया जाना है।  यहां पर मॉडर्न केंद्रीय जेल का निर्माण किया जाएगा। अतिक्रमण अभियान के पहले दिन की कार्रवाई में करीब 16 घरों के ऊपर बुलडोजर चलाया गया है।तहसीलदार नारायण प्रसाद गवेल ने बताया कि बैमा गांव में सरकारी जमीन पर काबिज करीब 70 परिवारों को हटाया जाना है। कार्रवाई हाई कोर्ट के निर्देश पर की जा रही है। बताते चले कि बताते शहर के मध्य स्थित केंद्रीय जेल बिलासपुर में क्षमता से अधिक कैदी आँखे गए है। संख्या और व्यवस्था को लेकर जब तब उठते रहे हैं । लगातार मिल रही शिकायतों और बिगड़ती जेल व्यवस्था को लेकर छत्तीसगढ़ शासन ने मोर्डन केंद्रीय जेल बनाने का फैसला किया।

 सरकार ने जिला प्रशासन को अत्याधुनिक केंद्रीय जेल के लिए जमीन तलाशने की जिम्मेदारी दी । जिला प्रशासन ने करीब 100 एकड़ जमीन शहर से लगे बैमा गांव में सरकारी होना बताया । सरकार ने बैमा गांव में चिन्हाकितक जमीन पर अत्याधुनिक मॉडर्न केंद्रीय जेल निर्माण का फैसला लिया । इस बीच  कार्रवाई में हीला हवाली हुई  प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया ।इसी बीच एक जेल व्यावसत्य को लेकर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट को बताया गया कि केंद्रीय जेल की स्थिति बद से बदतर है। कोर्ट ने माम्दिले को गंभीरता से लेते हुए प्रशाशन को तलब किया साथ ही जेल व्यवस्था को लेकर जानकारी मांगी। ईसके अलावा  नए केंद्रीय जेल को लेकर भी जवाब पेश करने को कहा गया।

 हाईकोर्ट की फटकार के बाद जिला प्रशासन ने फरवरी में एक बार फिर  सक्रियता दिखाते हुए करीब 50 एकड़ से अधिक जमीन पर का बीज लोगों को बेदखली का नोटिस थमाया। इस बीच कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन की तरफ से किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान फटकार के बाद जिला प्रशासन ने  फिर सक्रियता दिखाते हुए सरकारी जमीन पर काबिज लोगों को नोटिस तामिल कर अभ्यावेदन मांगा।

मलिया ने की राजभाषा तिमाही कामकाज की समीक्षा

 जिला प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार कुल  92 लोगों को नोटिस तामील की गई ।बसाथ ही 7 0 से अधिक घरों को तोड़े जाने का फैसला लिया गया। इसी क्रम में मॉडर्न जेल निर्माण को लेकर आज यानी शनिवार 20 जून को जिला प्रशासन और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 16 से अधिक घरों को तोड़ा गया ।

   बिलासपुर तहसीलदार नारायण प्रसाद गबेल ने बताया कि 60 से अधिक घरों को थोड़ा जाना है। तोड़फोड़ की कार्रवाई के बाद मामले की जानकारी उच्च स्तर पर दी जाएगी।  सभी लोग सरकारी जमीन पर काबिज है। बहरहाल व्यवस्थापन जैसी कोई बात नहीं है। यद्यपि जिला प्रशाशन पंचायत स्तर पर बातचीत कर खाली जमीन पर हटाये गए लोगो को घर बनाने की व्यवस्था का विचार कर रहा है। सरपंच को जमीन की व्यवस्था को लेकर निर्देश दिया गया है।

लोगो ने जताई आपत्ति

अतिक्रमण अभियान हटाने के दौरान विस्थापित परिवारों ने अभियान का जमकर विरोध किया पीड़ितों ने बताया कि पिछले 60 70 साल से हम लोग यहां पर रह रहे हैं हमारे पास पता है बावजूद इसके हटाया जा रहा है हमें कहीं से भी न्याय मिलता दिखाई नहीं दे रहा है जबकि हमने यहां पर पक्का मकान बनाया है भरी बरसात में विस्थापित किया जाना ठीक नहीं है

कई लोगों की चल रही खेती

बताते चलें कि जिस स्थान पर अतिक्रमण अभियान चलाया जा रहा है वहां करीब 500 एकड़ जमीन सरकारी है ।लेकिन पटवारी नक्शे में धरातल पर सभी जगह लोगों ने कब्जा कर लिया है ।कुछ दबंग और रसूखदार ओने कई एकड़ जमीन पर स्थिति भी पीढ़ी दर पीढ़ी दर पीढ़ी करते आ रहे हैं।

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92 लोगों को नोटिस 70 घरों में तोड़फोड़

तहसीलदार नारायण का बिल ने बताया कि यहां कुल 70 के आसपास परिवारों ने घर बनाया है बाकी खाली जमीन पर लोग खेती कर रहे हैं। बाहर हाल हमें जितनी जमीन की जरूरत है उतनी जमीन को खाली करवा रहे हैं।

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