मेरा बिलासपुर

मास्टर प्लान में गहरी साजिश–मनीष

IMG-20150908-WA0020बिलासपुर….बिलासपुर को स्मार्ट सिटी और मास्टर प्लानिंग को लेकर दावा आपत्ती का दौर शुरू हो गया है। भाजपा ने भी अब टाउन एंड कन्ट्री प्लान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आज भाजपा नेता मनीष अग्रवाल ने कलेक्टर से मिलकर नक्शे मे कई खामियों को गिनाया है। साथ ही मास्टर प्लान में गलतियों को लेकर 10 बिन्दुओं को लेकर सवाल भी दागा है।

   बिलासपुर को स्मार्ट शहरो की सूची में तो जगह मिल गयी है। लेकिन तैयार मास्टर प्लान में गलतियों की भारमार सामने आने लगा है। टी.सी.पी ने जो नक्शा तैयार किया है उसमे बहुत से क्षेत्र ऐसे है जिसे आबादी बताया गया है। जबकि ये क्षेत्र पहले से ही व्यवसायिक स्वरूप में आज विकसित हो चुके हैं। इसी तरह व्यावसायिक क्षेत्रों को मास्टर प्लान में आवासीय बताया गया है। जिसे दूर करने के सुझाव आज भाजपाइयों ने कलेक्टर को दिया है।

     कलेक्टर से मिलकर भाजपाइयों ने बताया कि जिस कम्पनी ने मास्टर प्लान तैयार किया है। उससे पूछा जाए कि जहां पहले से ही कारखाने और उद्योग स्थापित हैं उन्हें आवासीय क्यों बताया गया ।

           इसी प्रकार मास्टर प्लान की अन्य खामियों को उजागर करते हुए भाजपाइयों ने कलेक्टर से कहा कि शहर के मुख्य मार्गों में छोटे-छोटे नर्सरी के लिए हौज का निर्माण किया गया है। जिसे नक्शे में कम्पनी ने सरोवर घोषित किया है। जबकि यह क्षेत्र आवासीय और व्यावसायिक क्षेत्र का विकसित हिस्सा है।

           भाजपा नेता मनीष अग्रवाल की अगुवाई में कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर अन्बलगन पी. को बताया कि ऐसी जानकारी हासिल हुई है कि कुछ लोगों ने मास्टर प्लान तैयार करने वाले कर्मचारियों को प्रलोभन देकर जनता के साथ विश्वासघात किया है। जानकारी यह भी है कि टाउन एंड कन्ट्री प्लानिंग के कुछ अधिकारी भी इसमें शामिल हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों के खिलाफ जांच के बाद कार्रवाई होनी चाहिए।

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           भाजपा नेता मनीष अग्रवाल ने सीजी वाल को बताया कि मास्टर प्लान में जो भी गड़बड़ियां दिखाई दे रही है। वह एक सुनियोजित साजिश है। उन्होंने कहा कि हम राज्यपाल, मुख्यमंत्री,निकाय मंत्री आवास और पर्यावरण मंत्री मुख्य सचिव मास्टर प्लान मे धांधली हुई है इसकी शिकायत करेंगे। मनीष ने कहा कि हमने आज कलेक्टर से मिलकर टाउन एंड कन्ट्री प्लानिंग जैसे संवेदनशील विभाग में अधिकारियों की भर्ती लोक सेवा आयोग के माध्यम से किये जाने की मांग की है।

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