जगदलपुर।राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री जय सिंह अग्रवाल ने बस्तर संभाग के राजस्व अधिकारियों को लंबित राजस्व प्रकरणों को दो माह के भीतर निराकृत करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि दो माह बाद फिर से समीक्षा की जाएगी और प्रकरण लंबित होने पर संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। राजस्व मंत्री ने आज कलेक्टोरेट कार्यालय में संभाग के सभी राजस्व अधिकारियों बैठक लेकर विभागीय कार्यों की समीक्षा की। वाणिज्यिक कर मंत्री कवासी लखमा सहित विधायकगण भी बैठक में मौजूद थे।राजस्व मंत्री ने बैठक में कहा कि कहीं भी अविवादित नामांतरण, बटवारा के प्रकरण लंबित नहीं होना चाहिए। सभी प्रकरणों का जल्द से जल्द निराकृत किया जाए। उन्होने आॅन लाईन कोर्ट की कार्यप्रणाली में सुधार की जरूरत पर जोर दिया और राजस्व से संबंधित वसूली के लक्ष्य को छह माह के भीतर पूरा करने के निर्देश दिए। श्री अग्रवाल ने कहा कि तहसील कार्यालयों को अपग्रेड किया जा रहा है। इन कार्यालयों में जरूरी सुविधाएं मुहैय्या करायी जाएगी। सीजीवालडॉटकॉम के व्हाट्सएप्प ग्रुप से जुड़ने के लिए यहाँ क्लिक करे
पटवारी, राजस्व निरीक्षक और अन्य स्टाॅफ की कमी को भी दूर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राजस्व पुस्तक परिपत्र के अनुसार प्रभावितों को तत्काल मुआवजा दिया जाए। राजस्व मंत्री ने कहा कि जनसामान्य में राजस्व विभाग की छवि ठीक नहीं है। विभाग की छवि को ठीक करना है, इसके लिए कलेक्टर और वरिष्ठ अधिकारियों को सख्ती बरतने की जरूरत है। जनता से मिलने वाली शिकायतों पर कलेक्टर तुरंत कार्रवाई करें।
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उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा आबादी भूमि का पट्टा वितरण करने की तैयारी की जा रही है। राज्य सरकार के निर्देशों के अनुरूप समय-सीमा में पट्टा वितरण का काम किया जाए। राजस्व मंत्री ने कहा कि जनप्रतिनिधियों से प्राप्त पत्र और शिकायतों पर भी त्वरित कार्रवाई की जाए। यदि नियमों के अनुसार उसका निराकरण संभव ना हो तो इसकी सूचना जनप्रतिनिधियों को अनिवार्य रूप से दी जाए।
वाणिज्यिक कर मंत्री श्री कवासी लखमा ने कहा कि अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि शासकीय भूमि पर अतिक्रमण किए जाने पर तुरंत कार्रवाई की जाए। अतिक्रमण होने के बहुत दिनों बाद कार्रवाई होती है, तो अनावश्यक विवाद की स्थिति निर्मित होती है। इसलिए बेेहतर होगा कि अतिक्रमण होने नहीं दिया जाए। बस्तर विधायक और बस्तर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष ने कहा कि बस्तर दशहरा लम्बे समय तक चलता है।
इसमें पटवारी सहित दूसरे राजस्व अमले को लगा दिया जाता है, इससे आम जनता का कार्य प्रभावित होता है। इसलिए इस कार्य में राजस्व अमले की संख्या कम करते हुए दूसरे विभाग के कर्मचारियों को भी लगाया जाए। जगदलपुर विधायक श्री रेखचंद जैन ने जगदलपुर के तहसील कार्यालय का नया भवन बनाने की मांग की। बीजापुर विधायक श्री विक्रम मंडावी ने उनके जिले में राजस्व रिकार्ड के अभाव में बहुत से आदिवासियों का जाति प्रमाण पत्र नहीं बनाने का मामला उठाया। इस पर राजस्व मंत्री श्री अग्रवाल ने कहा कि ग्राम सभा के अनुमोदन के बाद ऐसे व्यक्तियों का जाति प्रमाण पत्र बनाया जाए। उन्होंने लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत् दी जाने वाली सभी सेवाओं को निर्धारित समय के भीतर देने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी राजस्व अधिकारियों को नियमित तौर पर न्यायालय में सुनवाई करने और प्रकरणों का शीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिए।
