हमार छ्त्तीसगढ़

रायपुर-बिलासपुर रोड सिमगा तक सिक्स लेन , भूमिपूजन एक नवम्बर को

raipur road

रायपुर । केन्द्र सरकार ने छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण सड़क परियोजना रायपुर-बिलासपुर राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण प्रस्ताव को आज सैद्धांतिक प्रदान कर दी है। नई दिल्ली के परिवहन भवन में छत्तीसगढ़ के लोकनिर्माण मंत्री  राजेश मूणत और केन्द्रीय सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्री  नितिन गड़करी के बीच हुई उच्च स्तरीय बैठक में रायपुर-बिलासपुर राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण पर सैद्धांतिक सहमति बनी। केन्द्रीय सड़क-परिवहन मंत्री नितिन गड़करी ने राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारियों से चर्चा कर इस परियोजना का समयबद्ध कार्यक्रम तय किया है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि, इस परियोजना का अक्टूबर तक टेंडर सहित समस्त प्रक्रियाएं पूरी कर ली जाएं तथा 1 नवम्बर को छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस पर इसका भूमि पूजन कार्यक्रम होगा। बैठक में लोकनिर्माण विभाग के प्रमुख सचिव  अमिताभ जैन भी उपस्थित थे।
राजेश मूणत ने बताया कि, रायपुर-बिलासपुर राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 30 एवं 130 राज्य का सबसे महत्वपूर्ण मार्ग हैं, जिस पर वर्ष-2014 की यातायात गणना के अनुसार यातायात 25649 पीसीयू है। यह मार्ग राजधानी रायपुर को उच्च न्यायालय बिलासपुर से जोड़ता है। इस मार्ग की कुल लम्बाई 126.525 किलोमीटर है। उन्होंने बताया कि, यह परियोजना लगभग 10 वर्षों से लंबित थी, परंतु आज केन्द्रीय सड़क, परिवहन मंत्री के साथ हुई बैठक में उन्होंने इस परियोजना के निर्माण की सैद्धांतिक सहमति दे दी है। श्री मूणत ने केन्द्रीय मंत्री को अवगत कराया कि, उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग के दोनों ओर राज्य के महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र स्थित हैं। यह मार्ग आर्थिक दृष्टि से भी प्रदेश के लिए अत्यत महत्वपूर्ण मार्ग है। इसके अलावा उच्च न्यायालय बिलासपुर में तथा एयरपोर्ट रायपुर में होने से  न्यायाधीशगणों को नियमित रूप से इस मार्ग पर यात्रा करनी होती है। केन्द्रीय मंत्री ने उक्त बातों को गंभीरता से लेते हुए इस राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण की तत्काल सैद्धांतिक सहमति दी तथा उन्होंने उसके निर्माण का समयबद्ध कार्यक्रम भी तय कर दिया।
राजेश मूणत ने कहा कि, रायपुर-बिलासपुर राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण में रायपुर से सिमगा तक 6 लेन की सड़के तथा सिमगा से बिलासपुर तक 4 लेन की सड़के बनाई जायेगी। श्री मूणत ने केन्द्रीय मंत्री से राज्य में सतत् परिवहन सेवाओं के परिचालन हेतु सिटी कंट्रोल एवं कमाण्ड सेंटर स्थापित किये जाने की भी मांग की है। केन्द्रीय मंत्री ने उन्हें इस संबंध में जल्द से जल्द आवश्यक कार्यवाही किये जाने का आश्वासन दिया है।

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