संविलयन के मुद्दे पर MP में अध्यापकों का आँदोलनः 24 जून को विधानसभा का घेराव….25 से आमरण अनशन

 

भोपाल । मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा 21 जनवरी को मुख्यमंत्री निवास में आयोजित अध्यापक सम्मेलन में समान कैडर के पदों – सहायक शिक्षक, शिक्षक एवं व्याख्याता के पदों पर अध्यापक संवर्ग का संविलियन कर राज्य कर्मचारियों का दर्जा दिए जाने की घोषणा एवं डेढ़ वर्ष पूर्व मुंबई में आयोजित पत्रकार वार्ता में अध्यापक संवर्ग को राज्य कर्मचारियों के समान जनवरी 2016 से जस का तस सांतवे वेतनमान का लाभ दिये जाने संबंधी घोषणा की गई थी ।  जिसके परिपालन में मध्यप्रदेश शासन द्वारा 29 मई 2018 को कैबिनेट में पारित प्रस्ताव में समान कैडर के स्थान पर राज्य सेवा आयोग 2018 गठित कर नवीन कैडर प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक, उच्च माध्यमिक शिक्षक के पदों पर नियुक्ति कर राज्य कर्मचारियों का दर्जा प्रदान कर जनवरी 2016 के स्थान पर जुलाई 2018 से सांतवे वेतनमान का लाभ दिये के फैसले से प्रदेश के अध्यापक अपने को ठगा महसूस कर आक्रोशित हैं। कैबिनेट द्वारा मुख्यमंत्री  की घोषणा व मंशा के विपरीत संविलियन मामले में नये कैडर के उक्त पदों पर नियुक्ति किये जाने से अध्यापक संवर्ग के तहत अपनी पूर्व सेवा अवधि की वरीयता समाप्त होने एवं जनवरी 2016 के स्थान पर जुलाई 2018 से सातवें वेतनमान के फैसले से 28 माह की एरियर्स राशि का नुकसान होने के चलते प्रदेश के अध्यापक संवर्ग में शासन के विरुध्द नाराजगी एवं आक्रोश व्याप्त है।

उक्ताशय की जानकारी देते हुऐ अध्यपक संघर्ष समिति के एच एन नरवरिया  ने कहा है कि आगामी 24 जून को राज्य अध्यापक संघ मध्यप्रदेश के आह्वान पर अध्यापक आंदोलन मध्यप्रदेश के नाम से प्रदेश के समस्त अध्यापक  मुख्यमंत्री की घोषणा अनुरूप समान कैडर सहायक शिक्षक, शिक्षक एवं व्याख्याता के पदों पर संविलियन कर राज्य कर्मचारी का दर्जा दिये जाने एवं जनवरी 2016 से राज्य कर्मचारियों के समान जस का तस सातवां वेतनमान का लाभ आदि प्रमुख मांगों को लेकर 24 जून को राजधानी भोपाल के शाहजहानी पार्क से अध्यापक अधिकार महारैली का आयोजन कर विधानसभा का घेराव एवं 25 जून से उक्त प्रमुख मांगों के निराकरण होने तक प्रदेश अध्यक्ष श्री जगदीश यादव व अन्य संघ के नेतृत्व सहित आमरण अनशन करेंगे।

उक्त अवसर पर जिले के समस्त अध्यापक भाई बहिनों से अधिक से अधिक संख्या में भाग   लेकर अध्यापक आंदोलन मध्यप्रदेश को सफल बनाने की अपील संघर्ष समिति के समस्त सन्चालन सदस्यों ने की है।

 

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