बिलासपुर(सीजीवाल)।प्रदेश सरकार के स्वास्थ और पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री और बिलासपुर जिले के प्रभारी अजय चंद्राकर ने कहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी का शपथ पत्र एक स्टंट और ड्रामेबाजी के सिवाय और कुछ नहीं है।ऐसा शपथ पत्र तो कोई भी बना सकता है। जोगी या कोई भी यह बताएं कि यह शपथ पत्र किस नियम -कायदे के तहत पेश किया गया है।बिलासपुर के दौरे पर आए अजय चँद्राकर ने यहां छत्तीसगढ़ भवन में संवाददाताओँ के सवालों का जवाब देते हुए ये बातें कहीं। उनसे पूछा गया था कि बुधवार को अजीत जोगी ने हाईकोर्ट में हलफनामा पेश किया है, इसके क्या मायने हैं। चन्द्राकर ने जवाब में कहा कि यह समचार अखबारों के जरिए उन्होने भी देखा है। लेकिन इसका क्या कारण हो सकता है, सिवाय इसके कि यह एक स्टंट और ड्रामेबाजी है। ऐसा शपथ पत्र तो कोई भी बना सकता है। चन्द्राकर ने उल्टे सवाल किया कि क्या अजीत जोगी या कोई भी यह बता सकता है कि इस तरह का शपथ पत्र किस नियम के तहत पेश किया गया है। क्या इस तरह के शपथ पत्र का कोई प्रावधान है। यह जानकारी में नहीं है।सीजीवाल
बिलासपुर के मास्टरप्लान संबंधी सवाल पर उन्होने बताया कि इस सुनवाई पूरी हो चुकी है। फाइल रायपुर पहुंच चुकी है और जल्दी ही मास्टरप्लान का प्रकाशन कर दिया जाएगा।
सीजीवाल,शौचालय निर्माण में गड़बड़ी संबंधी सवालों पर पंचायत मंत्री ने कहा कि यह सफाई को लेकर लोगों के स्वभाव परिवर्तन का एक आँदोलन है। इसके लिए जनजागरण की जरूरत है। फिर भी कहीं पर गड़बड़ी हो रही है तो उसके खिलाफ कड़ी-से-कड़ी कार्रवाई की जा रही है। पत्रकार वार्ता के दौरान जब उन्हे गड़बड़ी के उदाहरण बताए गए तो उन्होने लिंगियाडीह ओर सल्का नवांगांव पंचायत के नाम नोट किए। साथ ही कहा कि मामले की जाँच कर जरूरी कार्रवाई की जाएगी।सीजीवाल
पत्रकारों ने बातचीत के दौरान हाल ही में जिला अस्पताल में प्रसव के लिए एक महिला के भटकने का मुद्दा उठाया तो अजय चँद्राकर ने कहा कि छत्तीसगढ़ में 70 फीसदी संस्थागत प्रसव हो रहा है। अब 24 घंटे प्रसव सुविधा वाले सेंटर बनाए जा रहे हैं। फिर भी एकाध मामले में स तरह की लापरवाही हो सकती है। इस पर कार्रवाई की जा रही है। एनटीपीसी इलाके में डायरिया फैलने के मुद्दे पर उन्होने गांवों के नाम नोट किए और जरूरी व्यवस्था का भरोसा दिलाया।
बिलासपुर में सिवरेज योजना को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होने कहा कि यह छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक बजट वाली योजना है। इसका काम पूरा हो जाने के बाद लोग बिलासपुर में इसे देखने आएँगे। जब उनका ध्यान सिवरेज में हो रही गड़बड़ियों की ओर दिलाया गया तो उनका कहना था कि इस पर कार्रवाई हो रही है। ग्रामीण सड़कों पर हैवी ट्रैफिक की वजह से होने वाली अव्यवस्था से संबंधित सवाल पर उन्होने कहा कि जब भी ग्रामीण सड़कों पर ट्रेफिक का दबाव बढ़ता है तो उसे पीडब्लूडी के सुपुर्द कर दिया जाता है।
स्मार्ट कार्ड के दुरूपयोग संबंधी सवाल पर स्वास्थ मंत्री ने कहा कि स्मार्ट कार्ड के दुरूपयोग के मामले में बिलासपुर सहित प्रदेश के कई स्थानों पर डॉक्टरों की मान्यता समाप्त की गई है। साथ एफआईआर दर्ज कराया गया है। उन्होने बताया कि पहले स्मार्ट कार्ड में 30 हजार तक की सीमा थी।मुख्यमंत्री डॉ.रमन सिंह ने यह सीमा बढ़ाकर 50 हजार कर दी है।
