बिलासपुर–अधिवक्ता संघ ने पुराने सेल्स टैक्स जमीन को जल्द से जल्द हस्तांतरिक किए जाने की मांग की है। मंगलवार को महाधिवक्ता सतीश चन्द्र वर्मा ने अधिवक्ताओं के साथ बैठक कर उचित कदम उठाए जाने का आश्वासन दिया है। इस बीच अधिवक्ता संघ के लोगों ने कलेक्टर से मिलकर मामले में सचिव के नाम पत्र दिया है। साथ ही जल्द से जल्द सैल्स टैक्स की जमीन को दिलाए जाने की मांग की है।
जानकारी हो कि पूर्व मुख्यमंन्त्री डॉ रमन सिंह ने अगस्त 2018 में बिलासपुर जिला न्यायालय परिसर के बाजू में स्थित वाणिज्य कर विभाग की जर्जर भवन वाली जमीन को अधिवक्ता संघ को देने का एलान किया था। एक कार्यक्रम के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री ने अधिवक्ताओं की मांग पर मौके पर मौजूद तात्कालीन वाणिज्य कर मंत्री अमर अग्रवाल को सेल टेक्स भवन वाली जमीन को हस्तांरित करने को कहा था। लेकिन सत्ता परिवर्तन होने के बाद मामला अधर में अटक गया।
नई सरकार बनने के बाद जिला अधिवक्ता संघ ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से भेंट कर सेल्स टैक्स की जमीन को दिए जाने की मांग की। मुख्यमंन्त्री ने अक्टूबर 2019 में भवन अधिवक्ता संघ को देने का आश्वासन दिया। सीएम के निर्देश के बाद शासन स्तर पर भूमि का सीमांकन कर अधिवक्ता भवन के लिए 16 करोड़ रुपये का बजट प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजा गया। मामले में मुख्य सचिव आरपी मंडल ने वाणिज्य कर विभाग को जमीन देने का निर्देश दिया।
इधर तमाम प्रक्रियाओं के बाद भी भवन और जमीन नही मिलने से अधिवक्ताओं में आक्रोश है। मामले को लेकर मंगलवार को महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा ने अधिवक्ता संघ के साथ बैठकर कर उचित कदम उठाने का आश्वान दिया। इधर संघ के पदाधिकारियों ने कलेक्टर से भेंट कर विधि सचिव के नाम पत्र देते हुए जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग की है।
वहीं भवन और जमीन हस्तांतरण को लेकर वाणिज्य कर विभाग के कर्मचारी संघ ने विरोध किया है।
