भोपाल।23 फरवरी को वल्लभ भवन मंत्रालय भोपाल में मुख्यमंत्री कमलनाथ के निर्देश पर गैर मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघों की बैठक कर्मचारी मामले देख रहे केबिनेट मंत्री पी•सी• शर्मा के उपस्थिति में सम्पन्न हुई। इस बैठक में अध्यापकों संघो ने वचन पत्र के क्रियान्वयन पर और अन्य कर्मचारी संघो ने नौकरी के स्थायित्व पर जोर दिया।अध्यापकों की ओर से अध्यापक संघर्ष समिति मध्यप्रदेश, व्यायाम अध्यापक संघठन मध्यप्रदेश, राज्य अध्यापक संघ मध्यप्रदेश, शासकीय अध्यापक संघ मध्यप्रदेश, अध्यापक अधिकार मंच और मध्यप्रदेश अध्यापक संविदा संघ के प्रांतीय प्रतिनिधियों ने सम्मिलित होकर अध्यापकों की मंशा से वचन पत्र क्रियान्वयन समिति के सदस्य केबिनेट मंत्री पी•सी• शर्मा को अवगत कराया एवं मांग पत्र भी सौंपा।cgwall.com के whatsapp ग्रुप से जुडने के लिए यहाँ क्लिक करे
इस बैठक में 1994 के नियमानुसार शिक्षा विभाग में संविलियन, शिक्षा विभाग की समान सेवाशर्तो, समान पदनाम, समान सुविधाएं के साथ शिक्षाकर्मी, संविदा शाला शिक्षक नियुक्ति दिनांक से सेवा की निरंतरता एवं वरिष्ठता मान्य करते हुए शिक्षा विभाग में संविलियन, अध्यापकों को पेंशन/पारिवारिक पेंशन की पात्रता, अनुकंपा नियुक्ति के नियमों में मानवीय आधार पर सरलीकरण करने, प्राथमिक-माध्यमिक शाला के सहायक अध्यापकों के ऑनलाइन स्थानांतरण प्रक्रिया को पूर्ण करने, बंधन मुक्ति स्थानांतरण नीति, पति-पत्नी का एक ही विकासखंड की निकटस्थ शालाओं में समायोजन, गुरुजी संवर्ग की वरिष्ठता, व्यायाम शिक्षकों को समयमान वेतनमान एवं पदोन्नति बीमा यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता आदि , छठवें वेतनमान की विसंगति को दूर कर सातवां वेतनमान लागू करने आदि विषयों पर चर्चा की गई।
अध्यापकों ने कैबिनेट मंत्री पी•सी• शर्मा को अवगत कराया कि वचन पत्र का क्रियान्वयन ना होने से अध्यापकों में निराशा है। वचन पत्र से सम्बन्धित आदेश जारी होने से अध्यापकों का सरकार के प्रति विश्वास बढेगा। अध्यापक प्रतिनिधियों ने राज्य स्कूल शिक्षा सेवा की वर्तमान प्रक्रिया को एक स्वर में अस्वीकार कर इसे निरस्त कर लोकसभा चुनाव संहिता के पहले शिक्षा विभाग में संविलियन की प्रक्रिया के क्रियान्वयन की गति को तेज करने का आग्रह किया।
कैबिनेट मंत्री पी•सी• शर्मा द्वारा आश्वस्त किया गया कि अनार्थिक मांगों पर बहुत कम समय में आदेश प्रसारित करने का सिलसिला शुरू हो जाएंगे और शेष आर्थिक मांगों का भी शत-प्रतिशत वचन पत्रानुसार क्रियान्वयन किया जाएगा। गैर मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघो से आगामी माह मार्च के प्रथम सप्ताह में पुनः वार्ता किये जाने के लिए आश्वस्त किया गया।
अध्यापक प्रतिनिधियों की ओर से रमेश पाटिल, भारत भार्गव, शालिकराम चौधरी, बाबूलाल मालवीय, महेश भादे, हारून अख्तर, हीरानंद नरवरिया ने कैबिनेट मंत्री पी•सी• शर्मा के समक्ष अध्यापकों के पक्ष को मजबूती से रखा। आरिफ शेख, अरुण दत्ता मिश्रा, रामचरण वर्मा, विनोद धुर्वे, गणी कुमरे आदि अध्यापक प्रतिनिधियों ने भी इस बैठक में अपने संघो का प्रतिनिधित्व किया। वासुदेव शर्मा उपाध्यक्ष असंगठित कामगार कांग्रेस, संरक्षक अध्यापक संघर्ष समिति मध्यप्रदेश एवं वरिष्ठ पत्रकार ने गैर मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघो और सरकार के बीच समन्वय की भूमिका निभाई।
इस बैठक में अतिथि विद्वान संघ, अतिथि शिक्षक संघ प्रेरक संघ, औपचारिकेत्तर संघ, जनस्वास्थ्य रक्षक संघ, कम्प्यूटर डेटा ऑपरेटर संघ, मीटर वाचक संघ, NMOPS आदि डेड दर्जन संघ उपस्थित रहे ।
