नईदिल्ली।राज्यसभा ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 को खत्म करने के सांविधिक संकल्प और राज्य को दो केंद्र शासित क्षेत्रों में विभाजित करने से संबंधित ‘जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक को आज मंजूरी दे दी।इससे पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जम्मू कश्मीर के लोगों को विशेष अधिकार देने वाले अनुच्छेद 35 ए को समाप्त करने की अधिसूचना सुबह ही जारी कर दी थी।सीजीवालडॉटकॉम के WhatsApp Group से जुडने के लिए यहाँ क्लिक करे
सदन ने जम्मू कश्मीर में आर्थिक रुप से पिछड़े लोगों को शिक्षा और सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत आरक्षण देने के प्रावधान वाले ‘ जम्मू कश्मीर आरक्षण (दूसरा संशोधन) विधेयक 2019’ को भी ध्वनिमत से पारित कर दिया। जम्मूू कश्मीर विधानसभा के अधिकार सदन में निहित करने से संबंधित एक संकल्प को भी मंजूरी दी गयी।
सदन ने अनुच्छेद 370 हटाने के संकल्प को ध्वनिमत से पारित किया जबकि राज्य का बंटवारा करने से संबंधित विधेयक को मतविभाजन में 61 के मुकाबले 125 मताें से मंजूरी दी गयी। एक सदस्य ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया।
विधेयकों और दो संकल्प पर एक साथ हुई पांच घंटे की चर्चा पर गृह मंत्री अमित शाह के जवाब के बाद तृणमूल कांग्रेस ने असहमति जताते हुए सदन से बहिर्गमन किया। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के घटक दल जनता दल युनाइ्रटेड ने चर्चा के दाैरान ही सदन से वाकआऊट कर दिया था।
बहुजन समाज पार्टी, आम आदमी पार्टी, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी, तेदेपा, बीजू जनता दल और अन्नाद्रमुक ने भी विधेयकों तथा संकल्पों का समर्थन किया।