मुंबई-महारष्ट्र के सरकारी कर्मचारियों को सरकार ने नए साल का सबसे बड़ा तोहफा दिया है. राज्य की देवेंद्र फडणवीस सरकार ने कैबिनेट मीटिंग में सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी दे दी. कैबिनेट के फैसले के अनुसार महाराष्ट्र के सरकारी कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों का लाभ 1 जनवरी 2019 से दिया जाएगा. बताया जा रहा है कि सातवें वेतन आयोग के लागू होने के बाद राज्य सरकार के खजाने पर 21 हजार करोड़ रुपये का अतरिक्त भार आएगा. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकार के इस फैसले से करीब 17 लाख सरकारी कर्मचारियों को लाभ होगा.
सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों जो केंद्र सरकार में लागू हुई थी उसके अनुसार अब महाराष्ट्र के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के वेतन में प्रति माह 4 से 5 हजार की बढ़ोतरी संभव है. थर्ड क्लास कर्मचारियों के वेतन में 5 से 8 हजार की वृद्धि, जबकि द्वितीय और प्रथम श्रेणी के कर्मचारियों के वेतन में 9 से 14 हजार का इजाफा होगा. इसके अलावा, 12 साल के लिए बढ़े हुए वेतनमान की संख्या में बदलाव होगा. अब 10 साल, 20 साल और 30 साल के लिए वेतनमान निर्धारित करने का प्रस्ताव है. सरकार के फैसले के अनुसार कहा जा रहा है कि मुंबई, पुणे और नागपुर में आवास लाभ 25%, ठाणे, नवी मुंबई, नासिक और अन्य शहरों में 20% और अन्य शहरों के लिए 15% प्रस्तावित है.
