रायपुर।मुख्य सचिव विवेक ढांड की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रालय में मुख्यमंत्री ई-रिक्शा सहायता योजना के तहत गठित राज्यस्तरीय समिति की बैठक सम्पन्न हुई। जिसमे प्रदूषण नियंत्रण के लिए शहरों में ईलेक्ट्रिक रिक्शा प्रबंध किये जाने के संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ चर्चा हुई। इसके लिए ई-रिक्शा के संचालन हेतु शीघ्र ही कार्य योजना तैयार करने का निर्णय लिया गया। मुख्य सचिव ने बैठक में कहा कि शहरों में प्रदूषण के नियंत्रण के लिए यह एक अच्छी योजना होगी। इससे ऑटो चालकों को ई-रिक्शा के रूप में बेहतर वाहन संचालन के साथ-साथ नागरिकों को आवागमन के लिए अच्छी सुविधा उपलब्ध होगी।
मुख्य सचिव ढांड ने श्रम विभाग सहित नगरीय प्रशासन और परिवहन विभाग को आपसी समन्वय से ई-रिक्शा के संचालन के लिए शीघ्र कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने योजना के तहत रिक्शा चालक हितग्राहियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए शासन की ओर से ई-रिक्शा में सब्सिडी (अनुदान) रखने के लिए भी निर्देशित किया।
योजना का संचालन श्रम विभाग के माध्यम से किया जाएगा। मुख्य सचिव श्री ढांड ने शहरों में वर्तमान में संचालित हो रहे डीजल ऑटो वाहनों की जगह ई-रिक्शा के संचालन के लिए अधिक से अधिक प्रोत्साहन देने के संबंध में भी आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। बैठक में लगभग सात साल अथवा इससे अधिक अवधि वाले पुराने ऑटो के स्थान पर ई-ऑटो के संचालन के बारे में निर्णय लिया गया। इसके लिए परिवहन विभाग को आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया।