रायपुर। मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह की अध्य़क्षता में मंगलवार को मंत्रालय मे छत्तीसगढ़ ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद की बैठक हुई।जिसमे वित्तीय वर्ष 2015-16 के कार्यो की समीक्षा की गई। साथ ही 2016-17 के लेबर बजट पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत वृहद स्तर पर पौधरोपण किया जाए। इसके लिए अगले चार साल की कार्ययोजना बनाई जाए। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में 100 नर्सरी तैयार किए जाएंगे। जिसमें छह से आठ फीट के पौधे तैयार किए जाए, ताकि अधिक से अधिक पौधे वृक्षारोपण के लिए तैयार हो सके।
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मुख्यमंत्री ने बैठक में बताया कि मनरेगा के तहत पंजीकृत मजदूरों को सबसे अधिक रोजगार उपलब्ध कराने के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ पूरे देश में दूसरे नम्बर है। योजना के तहत पिछले वर्ष दस करोड़ चौदह लाख मानव दिवस रोजगार उपलब्ध कराया गया। चालू वित्तीय वर्ष में मनरेगा के तहत नौ करोड़ मानव दिवस रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य है इसके विरूद्व प्रथम छमाही में चार करोड़ 74 लाख मानव दिवस का रोजगार दिए जा चुके हैं। इस वर्ष माह जून की स्थिति में सत्रह लाख से अधिक मजदूर कार्यरत है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि मनरेगा के तहत अधिक से अधिक मजदूरों को रोजगार मुहैया कराया जाए और श्रमिकों के मजदूरी भूगतान की समस्या शीघ्र निराकरण हो। इसके लिए अन्य विकल्प भी अपनाए जाए। उन्होंने कहा कि जिन स्थानों पर धान संग्रहण होता है, वहां पर शत-प्रतिशत स्थानों में धान चबूतरा का निर्माण किया जाए। इस कार्य को प्राथमिकता से पूर्ण किया जाए। बैठक में बताया गया कि प्रदेश में मनरेगा के तहत शौचालय निर्माण का कार्य निरंतर प्रगति पर है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आवश्यकतानुसार हितग्राही को राशि प्रदान किया जाए।