बिलासपुर—पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल ने राज्य सरकार से आग्रह किया की, कोरोना महामारी से बचने देश भर में लॉकडाउन है। ऐसी विषम परिस्थितियों में अनेक जनप्रतिनिधि, सामाजिक संगठन, धार्मिक न्यास, राजनैतिक दल, गरीब परिवारो और जरूरत मंद परिवारों तक तमाम समाजसेवी संस्थाएं मदद पहुंचा रही थी। लेकिन राज्य सरकार ने सेवा कार्य पर प्रतिबंध लगा दिया है। ऐसी स्थिति में सरकार पूर्ण रूप से गरीब और जरूरतमंद परिवारों को अब भोजन भी नहीं पहुंचा पा रही है। जिसके चलते अनेक जरूरतमंद लोगों को भूखे रहना पड़ रहा है। इसलिए सरकार को ऐसे आदेश को तत्काल वापस लेना चाहिए। यह जानते हुए भी इसमें सरकार का एक रूपया भी नहीं लगना है।अमर अग्रवाल ने कहा कि, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने कोरोना मरीजों के टेस्ट के लिए लेैब की व्यवस्था करना का आदेश दिया है। आदेश पर सरकार तत्काल अमल में लाए। प्रदेश में कोरोना मरीजों के इ्रलाज में लगे डाक्टरों, स्टॉफ नर्स सेवाएं दे रही है। सभी को पीपीई किट और अन्य आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराए। छ.ग. के मजदूर जो बाहर कमाने गए थे, लॉकडाउन के कारण फंसे है। रहने खाने की समुचित व्यवस्था कराए। सबके खातो में राज्य सरकार तत्काल एक हजार रूपये डाले।सीजीवालडॉटकॉम के व्हाट्एप ग्रुप से जुडने के लिए यहाँ क्लिक कीजिये
अमर अग्रवाल ने सुझाव देते हुए कहा कि, सरकार जरूरतमंद परिवारों को चिन्हांकित कर सामग्री अवश्य उपलब्ध करायें। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए राज्य सरकार सेवा कार्य में शामिल संगठनों को सेवा का अवसर दे।
पूर्व मंत्री ने कहा कि कांग्रेस नेता इस समय भी राजनैतिक रोटी सेकने से बाज नहीं आ रहे हैं। जरूरतमंदों में बांटी जा रही सामाग्री वाले थैलों में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की फोटो लगी है। यह घोर निंदनीय है।
पी.पी.ई. किट, टेस्ट किट, वेंटिलेटर हेतु कार्य योजना बनाकर सरकार इन समानों के खरीदी की व्यवस्था करें। श्री अग्रवाल ने प्रदेश एवं नगरवासियों को लॉकडाउन के पालन करने पर बधाई एवं शुभकामनायें देते हुए कहा कि, प्रधानमंत्री आदरणीय नरेन्द्र मोदी के आवश्यक दिशा निर्देशों का देश के साथ-साथ प्रदेश की जनता सहयोग प्रदान कर रही है एवं कोरोना संक्रमण महामारी को रोकने में लगे डॉक्टर, मेडिकल स्टॉफ, टेक्निशियन, पुलिस कर्मी, सफाई कर्मी, प्रशासनिक अधिकारी, कर्मचारी को मैं बधाई देता हूॅ।
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