बिलासपुर।चुनावी साल में राज्य में शासकीय सेवको एवं गैर शासकीय संघठनो संघठनो ने अपनी विभिन्न मांगो को लेकर आंदोलन चला रहा थे। राज्य सरकार पर दबाव बना रहे थे। कि किसी न किसी तरह चुनाव आचार संहिता से पूर्व उनकी मांगे मान ली जाये। परन्तु शनिवार 6 अक्टूबर को तीन बजे से मुख्य चुनाव आयुक्त ने जैसे ही छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, राजस्थान,मिजोरम, तेलंगाना में चुनाव की अधिसूचना जारी की तब से आदर्श आचार सहिंता इन राज्योमें लागू हो गई है।
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छत्तीसगढ़ में शिक्षा कर्मीयो सहित अन्य कुछ अन्य संगठन अपनी मांगों को लेकर आंदोलन रत थे। जो कि आदर्श आचार सहिंता लग जाने के बाद से स्थगित हो गए है। पर जानकारी के अभाव में कुछ वर्ग तीन के शिक्षा कर्मी व कुछ और संगठन अभी सोशल मीडिया में एक्टिव है।जिस पर सरकार की नज़र बनी हुई है।चुनाव अधिकारियो ने प्रेस कान्फ्रेंस में बताया है कि सोशल मीडिया की निगरानी के लिए विशेष टीम का गठन भी किया है।
नियम कहता है कि आदर्श आचार सहिंता लागू होने के बाद कोई भी शासकीय सेवक या संघठन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्वयं को किसी ऐसे प्रदर्शन में नही लगाएगा या उसमे भाग नही लेगा जो मैत्रीपूर्ण सम्बंधो सार्वजानिक व्यवस्था शिष्टता नैतिकता के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला हो ।अपनी सेवा या किसी अन्य शासकीय सेवक की सेवा से सम्बंधित किसी मामले के सम्बद्ध में न तो किसी भी तरह की हड़ताल का सहारा लेगा और न किसी भी प्रकार से उसे अभिप्रेरित करेगा ।
कोई भी शासकीय सेवक अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेगा परन्तु वः ऐसे रीती या संकेत का प्रयोग नही करेगा जो दूसरे के मत को प्रभावित करता हो ,कोई भी शासकीय सेवक अपने शरीर वाहन या निवास स्थान पर किसी निर्वाचन चिन्ह का प्रदर्शन नही करेगा ।उक्त कृत्य छ ग.सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के उपनियम 05 एवम् 06 में स्पष्ट कर दिया गया है.
जानकारों का कहना है कि शासकीय सेवक या संघठन के समस्त कर्मचारियों को अपने अपने मूल कर्तब्यो का सुचारू रूप से निर्विघ्न शासकीय सेवा के कार्यो का निर्वहन करना चाहिए ताकि सिविल सेवा (आचरण)नियम के उल्लंघन की कार्यवाही से बचा जा सके ।
