बिलासपुर—राजस्व न्यायालयों में तहसीलदार और एसडीएम ज्यादा से ज्यादा समय दें। कम से कम पेशी में प्रकरणों का निराकरण करें। निश्चित किया जाए कि बिना कोई सुनवाई के कोई भी आदेश पारित ना हो। कलेक्टर अन्बलगन पी. ने आज राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक में कही।
मंथन सभाकक्ष में आयोजित बैठक में कलेक्टर ने राजस्व न्यायालयों में लंबित प्रकरणों पर असंतोष जााहिर करते हुए कहा कि राजस्व प्रकरणों की बार-बार समीक्षा करें। कितने प्रकरणों में आदेश पारित हो रहा है। यह राजस्व अधिकारियों को मालूम होना चाहिए। कलेक्टर ने कहा कि बटांकन की कार्यवाही में तेजी लाएं। सीमांकन का कार्य बिना फील्डबुक के नहीं होना चाहिए। सभी पटवारियों को फील्ड बुक बनाना आना चाहिए। भ्रमण के दौरान पटवारियों से इसकी जानकारी ली जाएगी। पटवारी को यदि फील्ड बुक बनाना नहीं आता है तो उस पर कार्यवाही की जायेगी।
कलेक्टर ने सभी एसडीएम को निर्देशित किया कि क्षेत्र भ्रमण कर देखें कि कौन-कौन से गांवों में पानी कम गिरने के कारण फसल प्रभावित है।प्रभावित किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ मिल सके। जिले में अब तक 4172 फसल कटाई प्रयोग हुए हैं। लेकिन अब तक पर्याप्त डेटा एन्ट्री नहीं किया गया है। जिससे किसानों को क्लेम करने में परेशानी होगी। तीन दिवस के भीतर सभी डाटा एंट्री करने का कहा।
कलेक्टर ने जाति प्रमाण पत्र बनाने के कार्य में तेजी लाने को कहा। नवीन राजस्व निरीक्षण मंडल और पटवारी हल्का गठन किया जाना है। इसके लिए सभी अनुविभागों से जल्द से जल्द प्रस्ताव दें। कलेक्टर ने डाइवर्टेड भूमि के लिए सभी तहसीलों में अलग से पंजी संधारित करने का निर्देश दिया।
शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के मतदान केन्द्रों के युक्तियुक्तकरण किया जा रहा है। भारत निर्वाचन आयोग के गाइड लाइन का पालन करते हुए मतदाता को उसके निवास स्थान के समीप के मतदान केन्द्र के मतदाता सूची में शामिल किया जाना है। कलेक्टर ने सभी एसडीएम की इस संबंध में दिशा-निर्देश दिया।
बैठक में अतिरिक्त कलेक्टर श्रीमती रानू साहू, के.डी.कंुजाम, टेकचन्द अग्रवाल, पेण्ड्रारोड एसडीएम रितु प्रकाश चौधरी, संयुक्त कलेक्टर आलोक पाण्डेय, सभी एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार और राजस्व अधिकारी उपस्थित थे।
