बिलासपुर—व्यापार विहार स्थित नगरीय प्रशासन विभाग क्षेत्रीय कार्यालय के अरपा सभागृह अरपा में संभाग के नगरीय निकायों की मासिक समीक्षा बैठक हुई। संयुक्त संचालक राकेश जायसवाल ने 28 बिंदुओं के एजेंडे पर विस्तार से जानकारी दी। अधिकारियों को जरूरी निर्देश भी दिया। बैठक में संभाग के 5 जिलों के 46 निकायों के अधिकारी और अभियंता शामिल हुए। व्यापार विहार स्थित नगरीय प्रशासन विभाग क्षेत्रीय कार्यालय के अरपा सभागृह अरपा में संभाग के नगरीय निकायों की मासिक समीक्षा बैठक हुई। संयुक्त संचालक ने निगम,नगरपालिका,नगर पचांयत अधिकारियों से संवाद किया। संयुक्त संचालक ने आधार सीडिंग रिपोर्ट को लेकर नाराजगी जाहिर की। निकायों को चेतावनी दी कि जिन निकायों का महालेखाकार ऑडिट आपत्ति निराकरण नहीं हुआ..उन्हें तत्काल पूरा करें। अन्यथा गंभीर परिणाम झेलने के लिए तैयार रहें। जायसवाल ने शिकायत जांच, मुख्यमंत्री जनदर्शन, कलेक्टर जनदर्शन में लंबित प्रकरणों का निराकरण करने को कहा। आवश्यक जनकार्यो से संबंधित पारित प्रस्ताव पर टेंडर और वर्क ऑर्डर पर कार्य करने को कहा।
संयुक्त संचालक ने कहा कि स्थानांतरण आदेश का क्रियान्वयन सुनिश्चित करे।लंबित न्यायालय प्रकरण में जवाबदेह भी बने। संयुक्त संचालक ने 2018- 19 बजट की जानकारी शीर्ष वार देने को भी कहा।
डिडक्शन ऐट सोर्स पर विशेष विशेष प्रशिक्षण
समीक्षा बैठक दो सत्रों में हुई। वाणिज्य कर विभाग के विशेषज्ञो ने जीएसटी टैक्स डिडक्शन अट सोर्स अंडर जीएसटी पर विशेष प्रशिक्षण दिया। वाणिज्य कर अधिकारी हर्षित मिश्रा, श्रवण महतो, चार्टर्ड अकाउंटेंट विशाखा राजपूत ने जीएसटी से जुड़े तमाम टैक्स की विस्तार से जानकारी दी। अनुबंध आधारित ढाई लाख से अधिक की खरीदी पर दो 2% टीडीएस कटौती के बारे में बताया। प्रशिक्षण में सीजीएसटी स्टेट जीएसटी आईजीएसटी के विषय मे चर्चा हुई। हर्षित मिश्रा,श्रवण महतो और विशाखा राजपूत ने खरीदी पूर्व पंजीयन समेत टैक्स से जुड़ी तमाम पेचिदिकियों पर प्रकाश डाला।
1रु मे 5लीटर पानी
वाटर एटीएम संबंध में आवश्यक इंतजाम करने के निर्देश दिए गए । वाटर एटीएम कक्ष में पर्याप्त साफ सफाई व्यवस्था के अलावा एटीएम के आसपास किसी प्रकार का अतिक्रमण और जल नमूनों की जांच करने को कहा गया। 1 रूपए में 5 लीटर पानी की व्यवस्था करने को कहा। मिशन क्लीन सिटी अंतर्गत मणि कंचन केंद्रों, कंपोस्टिंग शेड के निर्माण के वस्तुस्थिति की जानकारी लेते हुए जायसवाल ने कहा कि गुणवत्तापूर्ण सेवा प्रदान करें।
सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार प्रदेश के निकायों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग को आवश्यक रूप से लगाया जाए। भवन स्वामी की तरफ से अनुज्ञा के अवधि में रेन वाटर हार्वेस्टिंग का निर्माण नहीं किए जाने की स्थिति में आवेदक की सुरक्षा राशि को ब्याज समेत राजसात किया जाएगा। राशि से संबंधित निर्मित भवन में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम स्थापित कराया जाएगा।
स्वच्छता श्रृंगार योजना*
जयसवाल ने बताया नगरीय निकाय सामुदायिक शौचालय के रखरखाव और संचालन के लिए स्वच्छता श्रृंगार योजना मे 20 सीटर से अधिक सामुदायिक शौचालय के लिए 18000 प्रतिमाह और 20 सीटर तक 15000 प्रतिमाह दिया जाएगा। अनुदान राशि प्राप्त करने के लिए निकाय को सामुदायिक शौचालय की सुविधा स्थानीय नागरिकों को निशुल्क उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य होगा।
सफाई कामगारो को मिले योजना लाभ
जायसवाल ने बताया कि निकाय क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ शासन श्रम विभाग की तरफ से सफाई कामगारों के लिए प्रारंभ की गई है। सफाई कामगारों का पंजीकरण करवाकर लाभ प्रदान कराने आवश्यक कार्यवाही करने को कहा गया है।
बैठक मे छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 के अनुसार निर्धारित सेवाओं की सुलभता नागरिकों को दिये जाने, 3 स्टार रेटिंग के क्रियान्वयन हेतु यूजर चार्ज, स्पाट फाइन एवं अन्य शुल्क की जानकारी दी गयी। बैठक में संयुक्त संचालक ने 46 में से 12 निकायों ने 10% से कम वसूली किए जाने पर जमकर फटकार लगाई। सभी निकायों को लक्ष्य अनुसार राजस्व वसूली के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने को कहा।
