बिलासपुर—-छत्तीसगढ़ राज्य शासकीय लिपिक संघ प्रदेश अध्यक्ष रोहित तिवारी ने अधिकारियों की मनमानी का खुला विरोध किया है। रोहित तिवारी ने बताया कि शासन का स्पष्ट निर्देश है कि कार्यालयों में अनावश्यक रूप से कर्मचारियों को बुलाकर भीड़ एकत्रित नहीं किया जाए। जरूरत पड़ने पर अत्यावश्यक सेवाओं के लिए ही कुल स्टाफ का अधिकतम तीस प्रतिशत कर्मचारियों को ही कार्यालय बुलाया जाए। इस दौरान कोरोना वायरस को लेकर जारी निर्देशों का भी सख्ती से पालन किया जाए।
लिपिक संघ प्रदेश अध्यक्ष कर्मचारी नेता रोहित तिवारी ने विभागों के आलाधिकारियों की लालफीताशाही पर गहरी नाराजगी जाहिर की है। उन्होने बताया कि जिला या संभाग ही नही बल्कि प्रदेश स्तर पर अधिकारियों की लालफीताशाही के चलते कर्मचारियों की जान को जोखिम में डाला जा रहा है। रोहित ने जानकारी दी कि कमोबेश सभी विभागों के अधिकारी शासन के निर्देशों की खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं।
जबकि शासन का स्पष्ट निर्देश है कि कार्यालयों में कोरोना वायरस प्रकोप के मद्देनजर मात्र 30 प्रतिशत कर्मचारियों की फिलहाल सेवा ली जाए। कार्यालय में कर्मचारियो की अनावाश्यक भीड़ नही बढ़ायी जाए। शासन ने यह भी निर्देश दिया है कि काम के दौरान सभी कर्मचारियों को सोशल डिस्टेंंसिंग का पालन करवाने के साथ ही मास्क और सेनेटाजर की सुविधाओं का ध्यान रखा जाए। बावजूद इसके देखने में आ रहा है कि कमोबेश सभी विभागों के अधिकारी अफसरशाही बघारने के लिए पूरे स्टाफ को आफिस बुला रहे हैं। नहीं पहुंचने की सूरत में निलंबन की धमकी भी दे रहे हैं।
करेंगे पुरजोर विरोध और आंदोलन
लिपिक संघ प्रदेश अध्यक्ष रोहित तिवारी ने बताया कि हम स्थितियों पर लगातार नजर रखे हैं। यदि अधिकारियों ने कर्मचारियों को बेवजह परेशान करना बन्द नहीं किया तो ना केवल पुरजोर विरोध करेंगे। बल्कि आंदोलन भी करेंगे। रोहित ने बताया कि शासन का स्पष्ट निर्देश है कि तीस प्रतिशत कर्मचारियों से ही फिलहाल सेवाएं ली जाए। इसका मतलब है कि तीस प्रतिशत ही कर्मचारियों को कार्यालय बुलाया जाए। इस दौारन सेनेटाजर मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करवाया जाए। हम शासन के निर्देशों का पालन कराने विभागों के अधिकारियों पर दबाव जरूर बनाएंगे।
